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देश के मुख्‍य न्‍यायधीश टीएस ठाकुर ने न्‍यायालयों में लंबित पड़े तीन करोड़ से ज्यादा केसों को निपटाने के लिए 40,000 जजों की जरूरत बताई थी। ठाकुर के इस कथन से मोदी सरकार ने यह कहते हुए पल्‍ला झाड़ लिया है कि उनके इस बयान के पीछे कोई वैज्ञानिक शोध या आंकड़ा नहीं है।

दुनिया भर में सर्च इंजन के जरिए लोगों की मदद करने वाली कंपनी गूगल भी वित्‍तीय चोरी के मामले में फंस गई है। कंपनी के पेरिस मुख्‍यालय में आयकर मामले में छापे मारे गए हैं।

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के करीब दो साल बाद उनकी मां हीरा बेन पहली बार 7 रेसकोर्स रोड स्थित उनके आधिकारिक आवास पर आईं। मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ तस्वीरें सार्वजनिक कीं, जिसमें उन्हें अपनी मां को आवास के बगीचे की सैर कराते देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्‍वच्‍छता अभियान पर केरल के पूर्व मुख्‍यमंत्री वीएस अच्‍युतानंदन ने सीधे तौर पर हमला बोला है। 93 वर्षीय अच्‍युतानंदन ने साफ कहा है कि शौचालय बनाकर आप क्‍या कर लेंगे। पहले जनता को खाना तो खिलाओ तब जाकर शौचालय का उपयोग होगा।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बुधवार देर रात एक यात्री बस के पुल से नीचे गिरने से उसमें सवार 16 लोगों की मौत हो गई है तथा 53 अन्य घायल हो गए हैं।

चुनावी लिहाज से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस अगले एक पखवाड़े में राज्य के नेतृत्व में बड़ा फेरबदल कर सकती है और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है जो संभवत: ब्राम्‍हण होगा।

तेलंगाना सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में केजी टू पीजी तक फ्री शिक्षा का वायदा पूरा करने जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और निजामाबाद से सांसद कविता कलवाकुंतला ने आउटलुक से बातचीत में कहा कि इस साल के शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरूआत हो जाएगी।

दिल्ली के आरके पुरम की झुग्गियों में रहने वाले फिरत ने पांच साल पहले इस उक्वमीद से राजीव आवास योजना के लिए आवेदन किया कि उसे रहने लिए एक घर मिल जाएगा। इसी तरह का दर्द कल्याणपुरी की झुग्गियों में रहने वाले महेश कुमार का है। यह दर्द केवल फिरत और महेश का ही दर्द नहीं है बल्कि दिल्ली के उन 16 लाख से अधिक उन आवेदकों का दर्द है जिनसे आवास के नाम पर पैसा तो जमा करा लिया गया लेकिन न तो ड्रा निकला और न ही आवंटन हुआ।

प‌िछले दिनों राज्यसभा में बहुप्रतीक्षित रियल एस्टेट विधेयक पारित होने से खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस विधेयक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर तरह की छोटी-बड़ी परियोजनाओं की जानकारी बिल्डरों को न सिर्फ पहले से बतानी होगी ‌बल्कि किसी भी परियोजना के लिए खरीदारों से जुटाई गई 70 प्रतिशत राशि बैंक में जमा करनी होगी। इससे खरीदारों को अपना घर पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बिल्डर किसी परियोजना की राशि का निवेश अब दूसरी परियोजना में नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बिल्डरों को अब प्रमोटर, एजेंट, जमीन ‌की स्थिति, आर्किटेक्ट्स, ठेकदारों और इंजीनियरों के बारे में भी पूरा विवरण पहले से देना पड़ेगा।

जाट आंदोलन के कारण हरियाणा से जल आपूर्ति में कटौती किए जाने पर दिल्ली सरकार ने कल राजधानी में स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की है। यह घोषणा जल संकट से निपटने के लिए शहर में पानी के नियंत्रित वितरण की नीति के तहत की गई है।