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राजनीतिक अस्थिरता ने झारखंड को पीछे धकेला: रघुवर दास

राजनीतिक अस्थिरता ने झारखंड को पीछे धकेला: रघुवर दास

डेढ़ दशक पहले बने झारखंड में पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री ने राज्य की सत्ता संभाली है। बीते वर्षों में यह राज्य घोटालों और राजनीतिक अस्थिरताओं के कारण चर्चा में रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यह राज्य विकास के मामले में लगातार पिछड़ता रहा। करीब नौ महीने के कार्यकाल में रघुवर दास ने राज्य के विकास के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया। उनसे आउटलुक के विशेष संवाददाता कुमार पंकज ने सरकार की योजनाओं और विकास को लेकर विस्तार से बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश:
खट्टर के दफ्तर में सुरक्षा में सेंध, सीआईएसएफ के छह कर्मी निलंबित

खट्टर के दफ्तर में सुरक्षा में सेंध, सीआईएसएफ के छह कर्मी निलंबित

पंजाब और हरियाणा के अति सुरक्षा वाले, सिविल सचिवालय की इमारत में एक हथियारबंद व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यालय पहुंचने के लिए सुरक्षा के कई स्तरों को पार करने में कामयाब रहा। इसके बाद सीआईएसएफ के छह कर्मियों को निलंबित कर दिया गया।
तरुण गोगोई का ‘वोट’ नाहिद को

तरुण गोगोई का ‘वोट’ नाहिद को

असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई इस बार वोट मांग नहीं रहे बल्कि दे रहे हैं। संगीत के एक टीवी इंडियन आइडल जूनियर सीजन – 2 में असम से एक प्रतिस्पर्धी नाहिद आफरीन के लिए गोगोई ने वोट किया।
संकट में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, चाहते हैं अग्रिम जमानत

संकट में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, चाहते हैं अग्रिम जमानत

लुईस बर्जर रिश्वत मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया है। इस मामले में अपराध शाखा कामत से दो बार पूछताछ कर चुकी है।
नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे बारह मुख्यमंत्री

नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे बारह मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में कांग्रेसशासित किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी बैठक में नहीं पहुंची। कांग्रेसशासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने बैठक में न आने के बारे में कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा होनी है इसलिए बैठक में नहीं जा रहे हैं।
भूमि विधेयक पर नीति आयोग राजनीति की काली छाया

भूमि विधेयक पर नीति आयोग राजनीति की काली छाया

मानसून पूर्व नीति आयोग की राजनीति से लोकसभा के मानूसन सत्र और भूमि अधिग्रहण विधेयक पर घनघोर काली घटाएं मंडराने लगी हैं। मतलब लोकसभा में गर्जन-तर्जन होगा, बिजली कड़केगी, विपक्ष की बौछार तेज पड़ेे और संसद बाधित होती। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र से पहले नीति आयोग की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
दिल्ली सरकार के विज्ञापन नहीं रोकेगी अदालत

दिल्ली सरकार के विज्ञापन नहीं रोकेगी अदालत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कथित रूप से सार्वजनिक कोष बरबाद कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को महिमामंडित करने वाला प्रचार अभियान एवं प्रसारित करने से रोकने से आज इनकार कर दिया।
केजरीवाल के घर का बिजली बिल 91,000 रुपये

केजरीवाल के घर का बिजली बिल 91,000 रुपये

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास का अप्रैल और मई महीने का बिजली का बिल करीब 91,000 रुपये का था। यह जानकारी एक आरटीआई अर्जी के जवाब में मिली है।
वसुंधरा पर इस्तीफा देने के लिए बनाया जा रहा दबाव

वसुंधरा पर इस्तीफा देने के लिए बनाया जा रहा दबाव

राजस्‍थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इस्तीफा देने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता दबाव बना रहे हैं। हालांकि वसुंधरा इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि राजस्‍थान भाजपा में बगावत हो सकती है।
यूपीः होटल में लगी आग, 13 मरे

यूपीः होटल में लगी आग, 13 मरे

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ शहर में शुक्रवार सुबह होटल में लगी आग में मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई है। 10 अन्य घायल हो गए हैं। मृतकों में दो डॉक्टर भी हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए मारे गये लोगों के परिजन को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है।
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