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आइपीएल टीमों को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस

आइपीएल टीमों को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस

मुंबई के प्रवर्तन निदाशालय (ईडी) ने इंडियन प्रिमियर लीग (आइपीएल) मैच खेलने वाली कुछ क्रिकेट टीमों को नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों पर घोटाले का आरोप लगाया गया है। इन टीमों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत यह कार्रवाई की गई है।
महान कोल ब्लॉक का काम रुकेगा?

महान कोल ब्लॉक का काम रुकेगा?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मध्यप्रदेश के महान कोल ब्लॉक को दूसरे चरण की मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। यह जानकारी इलाक़े में सक्रिय पर्यावरणवादी संगठन ग्रीनपीस इंडिया ने एक आरटीआइ के ज़रिये हासिल की है। इस ख़बर के मिलने के बाद संगठन की ऐक्टिविस्ट प्रिया पिल्लई ने इसे आंदोलन की जीत बताया है।
नए बॉलीवुड के रूप में उभर रही है दिल्ली

नए बॉलीवुड के रूप में उभर रही है दिल्ली

धीरे-धीरे दिल्ली फिल्म बनने के नए केंद्र के रूप में स्थापित हो रही है। यहां न सिर्फ फिल्मों की शूटिंंग होने लगी है बल्कि मुंबई पर अब निर्भरता कम हो रही है।
आखिरी हॉकी लीग मैच में पंजाब और मुंबई आमने सामने

आखिरी हॉकी लीग मैच में पंजाब और मुंबई आमने सामने

हीरो हॉकी इंडिया लीग सेमीफाइनल में जगह बना चुकी जेपी पंजाब वारियर्स अपने आखिरी लीग मैच में दबंग मुंबई से खेलेगी। उसके लिये यह बस प्रतिष्ठा का मुकाबला है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आरआर पाटिल का निधन

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आरआर पाटिल का निधन

महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सरकार में उपमुख्यमंत्री और राज्य के गृहमंत्री रहे वरिष्ठ राकांपा नेता आर.आर. पाटिल का सोमवार को 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
लखवी की जमानत के खिलाफ अपील पर सुनवाई स्थगित

लखवी की जमानत के खिलाफ अपील पर सुनवाई स्थगित

पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने मुंबई हमलों के आरोपी जकीउर रहमान लखवी को मिली जमानत के खिलाफ सरकार की अपील पर सुनवाई एक महीने के लिए आज तब स्थगित कर दी जब उसके वकील ने दलील के लिए समय मांगा।
ग्रीन पीस मामले में गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट का झटका

ग्रीन पीस मामले में गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट का झटका

गृह मंत्रालय को उस समय झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस पर विदेशी फंड पर लगी रोक को हटा दिया। अदालत ने विदेशी चंदे को प्राप्त करने पर लगाई गई रोक को असंवैधानिक, एकपक्षीय और गैरकानूनी कदम माना। इस फैसले को गैर सरकारी संगठनों ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की जीत बताया।