Search Result : "मुंबई की अदालत"

(एजेंसी) 38 साल बाद बिना न्याय पाए अरुणा शानबाग ने आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया है। शानबाग हमारे देश में महिलाओं के प्रति गंभीर यौन अपराध, कुंठित सामाजिक व्यवस्था, ढीली न्याय व्यवस्था का जीता जागता सुबूत थी।

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी के उस आग्रह पर सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय में प्रवेश की अनुमति मांगी थी।

मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी को एक स्‍थानीय अदालत ने 2011 के एक जेल ब्रेक के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। बीबीसी ने यह खबर दी है।

करीब 42 सालों से जिंदा लाश की तरह केईएम अस्पताल के वॉर्ड नंबर 4 में भर्ती अरुणा शानबाग की मौत हो गई। तीन दिन पहले उन्हें निमोनिया के चलते आईसीयू में रखा गया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तीन अन्य आप नेता यहां पिछले साल एक आंदोलन के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और जनसेवकों को उनकी जिम्मेदारी निभाने से रोकने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए।

मुंबई इंडियंस ने एक और कांटे की टक्कर और रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइटराइडर्स को पांच रन से हराकर प्ले-आॅफ में बने रहने की उम्मीद बरकरार रखी है।

सत्यम घोटाले में सजा काट रहे बी रामलिंगा राजू समेत नौ लोगों को हैदराबाद की एक अदालत ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों की सजा स्‍थगित करने का फैसला भी सुनाया है।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ राॅयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इतना विशाल स्कोर (235) खड़ा कर दिया कि लाख कोशिश के बाद भी मुंबई सात विकेट पर 196 रन ही बना सकी और 39 रन से हार गई।

आईपीएल-8 की प्रबल दावेदार चेन्नई सुपरकिंग्स को मुंबई इंडियंस ने छह विकेट से हराकर चमत्कार ही कर दिया। शुरुआत के मैच लगातार हार रही मुंबई अब लगातार मैच जीतती जा रही है।

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विवादास्पद किशोर न्याय कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संशोधित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड यह निर्णय करेगा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर को सुधार गृह में रखा जाये या उस पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जाये। इस बारे में बात किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर का कहना है ‘ यह बहुत ही गलत फैसला है। इसके तहत सिर्फ यह देखा जा रहा है कि जेलें कैसे भरी जाएं, यह नहीं देखा जा रहा कि बालसुधार गृहों में क्या सुधार किए जाएं, बच्चों को सामाजिक माहौल कैसा दिया जाए, उनकी मनोविज्ञानिक चिकित्सा के सिलसिले में क्या किया जाए या उन्हें किस प्रकार की वोकेशल ट्रेनिंग दी जाए।’