पीएम-किसान योजना में दो करोड़ किसानों को दी जा चुकी है पहली किस्त-कृषि मंत्री
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि...
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पीएम-किसान योजना की दूसरी किस्त के लिए आधार नहीं होगा अनिवार्य
लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले सरकार ने किसानों को 'पीएम-किसान' योजना की दूसरी किस्त भी बिना आधार...
आज पीएम मोदी गोरखपुर से किसान सम्मान निधि की करेंगे शुरुआत, लाभार्थियों को जारी होगी पहली किस्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रविवार को 75,000 करोड़ रुपये की...
किसान ने फसल बीमा के लिए 350 रुपये की किस्त भरी, मुआवजा मिला 2 रुपये
कर्नाटक के बेल्लारी में फसल बीमा के नाम पर एक किसान के साथ मजाक हुआ है। बेल्लारी के एक किसान को सूखे...
नाबार्ड के अनुसार किसानों की आय में हुई बढ़ोतरी, औसत मासिक आय 8,059 रुपये हुई
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) के सर्वे के मुताबिक 2012-13 से 2015-16 के बीच देश के किसानों की आमदनी...
आईआईटी से पीएचडी करने वाले छात्रों को मिलेगी 70 हजार रुपये की मासिक फेलोशिप
केवल कुमार शर्मा ने आईआईटी खड़गपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि जिन छात्रों को वित्तीय कारणों से देश छोड़ना पड़ रहा था, हमें उम्मीद है कि अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनुसंधान फेलोशिप के तहत मेधावी छात्र देश में ही रहकर अध्ययन कर पायेंगे।
वृंदा करात ने कहा- मासिक धर्म अवकाश कानूनी रूप से बाध्यकारी हो
महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश दिए जाने को लेकर जारी बहस के बीच माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात भी कानूनी समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटी हैं।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मासिक धर्म को लेकर शिक्षित होंगी छात्राएं
दिल्ली के सरकारी स्कूलों की किशोर छात्राओं को मासिक धर्म पर शिक्षित करने के उद्देश्य से एक एनजीओ स्कूलों में पीरियड टॉक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें छात्राओं को मासिक धर्म से संबंधित बराबर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिये जायेंगे।
यूपीएससी प्रमुख का वेतन तीन गुना बढ़ाया गया
केंद्रीय लोकसेवा आयोग :यूपीएससी: के अध्यक्ष की मासिक तनख्वाह लगभग तीन गुना बढ़ा दी गई है।
स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अच्छी खबर, पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा
भारत सरकार ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में करीब पांच हजार रूपये की वृद्धि की घोषणा की है। इस दायरे में अंडमान द्वीप में बनी सेल्युलर जेल में उस काल में कैद किए गए और ब्रिटिश शासन वाले भारत की सीमा से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं।
