राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को आउटलुक हिंदी पत्रिका की तरफ से लाल गलियारे में विकास विषय पर संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग ले रहे अतिथियों ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को शिक्षा और विकास देकर ही इस समस्या को खत्म किया जा सकता है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन दिनों लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में छाई स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक धुंध और प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर नाराजगी जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति से निपटने के लिये फौरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कल लखनउ समेत प्रदेश के कई इलाकों में छायी धुंध के मामले में दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी रिटायरमेंट की तैयारियों में जुटे हैं। जब वे राष्ट्रपति चुने गए थे, तब उन्होंने राष्ट्रपति भवन जाने के पहले कहा था कि वे राजनीतिक जीवन की सरगर्मियों को मिस कर रहे हैं। अब बतौर राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के बाद के जीवन के लिए चुपचाप तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाद उनका अगला ठिकाना 34, एपीजे अब्दुल कलाम रोड होगा। वहां वे अपनी पुरानी किताबें ले जाएंगे। बाकी चीजें वे राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय के लिए छोड़ देंगे।
राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद प्रणब मुखर्जी का नया आशियाना दिवंगत पूर्व लोकसभा स्पीकर पी ए संगमा को आवंटित बंगला हो सकता है। शहरी विकास मंत्रालय ने उस बंगले में रह रहे संगमा के बेटे और लोकसभा सासंद कॉनराड से उसे छोड़ने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति मुखर्जी का कार्यकाल अगले साल जुलाई में समाप्त हो रहा है।
मलेशिया ने चेताया है कि वहां की कंपनियां भारत में निवेश करने से तौबा कर सकती हैं। वे भारत, खासकर मध्य प्रदेश में अपने निवेश की सुरक्षा और यहां की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं। भारत में मलेशिया के हाई कमिश्नर दातुक नैमन अशाकिल बिन मोहम्मद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर वहां निवेश करने वाली एक कंपनी का भुगतान रोके जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा है कि अदालत के फैसलों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के `मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीआरडीसी)‘ ने भुगतान रोक रखा है।
जागरण फिल्म महोत्सव का सातवां संस्करण मुंबई पहुंचेगा जहां इसकी शुरूआत 26 सितंबर को अत्यधित प्रशंसित फिल्म रोड टू इस्तांबुल से होगी। इस दौरान हाल की लोकप्रिय भारतीय फिल्मों का भी प्रदर्शन होगा।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाते हुए कहा कि एक केंद्रीय मंत्री के संरक्षण में जीबी रोड में कोठे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह लगातार इस इलाके में जाकर पूछताछ की हैं। इसी दौरान उन्हें पता चला है कि केंद्र सरकार के एक मंत्री की देखरेख में यहां के कोठे चल रहे हैं। गौर हो कि आयोग में नियुक्तियों को लेकर मालीवाल पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में मामला दर्ज किया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय सत्ता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मार्ग रेसकोर्स रोड का नाम अब लोक कल्याण मार्ग होगा। इसी मार्ग पर देश के प्रधानमंत्री का आवास स्थित है।
दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का पता जल्द ही बदल सकता है। 7 आरसीआर की जगह इस पते को अब 7 एकात्म मार्ग किए जाने का प्रस्ताव आ गया है। 22 सितंबर गुरुवार को इस पर फैसला लिया जा सकता है।