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देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए किसानों की आमदनी बढ़े, कृषि में रोजगार के...

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के लिए एक क्रिकेट श्रृंखला की तुलना में शादी करना ‘अधिक...

दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों की जंग पर सुप्रीम कोर्ट  की पांच सदस्यीय पीठ ने साफ किया है कि...

सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा है कि इससे साफ पता चलता है कि नोटबंदी की वजह से बड़े पैमाने पर नए टैक्‍सपेयर्स टैक्‍स नेट में आए हैं। इस बार इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्‍या में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पीएम मोदी जी-20 में शिरकत करने जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंच चुके हैं। वे 7 और 8 जुलाई को यहां हो रहे इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं।।

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 17वीं बैठक में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग समेत कई अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ई-वे बिल के तैयार न होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो पाया है। काउंसिल ने हर माह रिटर्न फाइल करने में फिलहाल दो महीने की छूट दी है। अभी जुलाई और अगस्ता में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।

आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लिए आज से ई-फाइलिंग सुविधा को चालू कर दिया। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि आकलन वर्ष 2017-18 के लिए विभाग के ई-पोर्टल पर नए आईटीआर अब फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।

बजट सत्र को बेहद सफल करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि संसद में सत्ता पक्ष कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफल रहा, साथ ही राज्य में हुए चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा।

इस साल जुलाई में आयोजित होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना का वोट भाजपा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर बातचीत के लिए भाजपा को मातोश्री आने को कहा है।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च और चार्टर उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक होने से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ समझौता होगा? सूचना के अधिकार कानून के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पीएमओ से मोदी के विदेश दौरे की फाइल मंगवाई है। आयोग अगले महीने इस सवाल पर गौर करेगा और तय करेगा कि पीएम के दौरे पर होने वाला व्यय, बिल समाशोधन और उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं।