Search Result : "मरने वालों का अपमान’"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई गवर्नमेंट पहल की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर शनिवार को टाउन हॉल शैली में लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में मोदी ने गौ रक्षा के नाम पर दुकान चलाने वालों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ऐसे लोगों को असामाजिक तत्व बताया।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि आम निवेशकों से अवैध रूप से धन (जमाएं) जुटाने पर उसी समय काबू पाने की जरूरत है जबकि यह अपराध हो रहा हो क्योंकि एेसी कंपनियां पैसा जुटा लेने के बाद रातों रात गायब हो जाती हैं।

नॉर्वे, स्वीटजरलैंड और यूरोपीय समुदाय के 28 देशों में शरण मांगने वालों की संख्या 2015 में 13 लाख पार कर गई। 1992 से यह संख्या लगभग दोगुनी है, जब सोवियत संध के पतन के बाद सात लाख लोगों ने शरण मांगी थी। यूरोपीय समुदाय की स्टैटिकल एजेंसी यूरोस्टार्ट ने आंकड़े जारी किए हैं। शरणार्थी तीन देशों से हैं- सीरिया, अफगानिस्तान और इराक। तीनों ही मुल्कों में अरसे से संघर्ष चल रहे हैं। इन देशों से लोग हजारों की संख्या में बेदखल हो रहे हैं और यूरोपीय देशों में शरण मांग रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथि भले ही घोषित नहीं हुई हो। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसे नेताओं की सूची तैयार करने में जुट गया है जिनका नाम पूर्व में भड़काऊ भाषण देने की सूची में आ गया है।

आम आदमी पार्टी के पास ऐसे नेताओं की अच्छी-खासी संख्या है, जो सड़क-चौराहे से संसद तक हंगामेदार तमाशा कर सकते हैं। अब पंजाबी हास्य कलाकार से आम आदमी पार्टी के सांसद बने भगवंत मान ने संसद भवन के अंदर संवेदनशील क्षेत्र की पूरी वीडियोग्राफी फेसबुक पर डालकर सबको चौंका दिया।

‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, शुक्रवार, 15 जुलाई 2016’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)

जोधपुर के भाजपा विधायक कैलाश भंसाली अपने एक विवादास्‍पद बयान पर घिरते जा रहे हैं। स्‍पीड ब्रेकर के निर्माण में हो रही देरी पर उन्‍होंने कहा कि अधिकारी इसमें देर कर रहे हैं। मैं क्‍या कर सकता हूं। लोग मरते हैं तो मरने दो, मुझे बाद में अखबार की कटिंग दे देना। उनकी इस बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है।

महान भारत देश में करीब 30 लाख संस्‍‌थाओं ने ‘स्वयंसेवी’ संगठन के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन मात्र 10 प्रतिशत संस्‍थाएं ही अपनी आमदनी-खर्च का विवरण आयकर विभाग को देती हैं। सेवा करने वालों को अपने बही-खाते की पारदर्शिता रखने से परहेज क्यों है?

रिण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।

चालाकी दिखाते हुये कर अदायगी से बचने वालों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे आरोपियों को हिरासत में लेने, उनकी जब्त संपत्तियों की नीलामी के प्रावधान का उपयोग करने में हिचकिचाहट नहीं दिखायें।