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दिल्ली के चर्चित मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। इस मामले में मनोज वशिष्ठ के परिवार वालों की मांग पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एसआईटी के गठन का आदेश दिया है।

दिल्ली के चर्चित मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले में यह रहस्य गहराता जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने बचाव में गोली चलाई या जान-बूझकर गोली मारी गई। अभी तक पुलिस की ओर से जो कहानी गढ़ी गई है उसके मुताबिक पुलिस वशिष्ठ को गिरफ्तार करने गई थी लेकिन उसने गोली चलाई उसके जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ी जो कि व‌शिष्ठ को लगी। कुछ प्रत्यदर्शियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। लेकिन सवाल यह है कि वशिष्ठ ने जब गोली चलाई तो सीसीटीवी फुटेज में वह क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है।

लोकसभा बजट सत्र की अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ाने की सरकार की योजना को तानाशाहीपूर्ण करार देते हुए एकजुट विपक्ष ने शुक्रवार को भारी हंगामा किया ।

कोलकाता में खेले गए मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स पर 13 रनों की आसान जीत दर्ज की। टाॅस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने सात विकेट गंवाकर 171 रन बनाए जिसके जवाब में दिल्ली की टीम 158 रन ही बना सकी।

राष्ट्रीय जनता दल ने मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। पप्पू यादव लगातार पार्टी के विरोध में बयांन देते रहे है।

मानहानि के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) और इसके चार विधायकों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

फिल्म कहानी में सीरियल किलर की भूमिका निभाने के लिए अपार सराहना मिलने के बाद अब शाश्वत चटर्जी एक बार फिर ऐसे ही हत्यारे की भूमिका में नजर आने वाले हैं। बस अंतर इतना है कि 89 में उनका यह किरदार कहीं अधिक जटिल और खूंखार है।

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पार्टी प्रमुख लालू यादव के उत्तराधिकारी को लेकर साफ किया है कि उतराधिकारी का फैसला जनता करती है। यादव ने कहा कि लालू जी को इस बात को समझना चाहिए कि यह राजतंत्र नहीं है कि उन्होने वारिस का फैसला कर लिया। लोकतंत्र में राजनीतिक वारिस का फैसला जनता करती है।

रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने आगामी रेल बजट में किराया घटाए जाने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि संसद में संशोधन विधेयक पारित करके रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी मुकदमा दर्ज करने का अधिकार दिया जाएगा।

गाजीपुर जिला चिकित्सालय के आकस्मिक चिकित्सा विभाग में सुबह के दस बजे हैं और इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। पूछने पर पता चला कि आज डॉक्टर साहब नहीं आएंगे।