Search Result : "मंत्रियों पर आपराधिक रिपोर्ट"

डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार का मामला अभी फिलहाल थमता नहीं नजर आ रहा है। रविवार को पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद के प्रेस कांफ्रेंस के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर एक बार आमने सामने आ गए हैं। ताजा घटनाक्रम में जहां अरुण जेटली ने खुद पर लगाए गए आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ दीवानी एवं आपराधिक मानहानि का केस करने का फैसला किया है, वहीं दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं और घपलों की जांच कराने का ऐलान किया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार कपास खेती के कम रकबे और उपज में भारी कमी के कारण चालू वर्ष में देश का कपास उत्पादन 11 फीसदी घटकर 335 लाख गांठ रह जाने का अनुमान है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने मंत्रियों और सहयोगियों को भारत के खिलाफ टिप्पणी न करने का निर्देश दिया है ताकि हाल ही में शुरू हुई शांति वार्ता प्रभावित नहीं हो। प्रधानमंत्री ने करीबी सहयोगियों और मंत्रिमंडल सदस्यों से शांति को बढ़ावा देने को कहा है।

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के साथ सरकार के टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वे विपक्ष के हमलों से परेशान न हों जो झूठ के अाधार पर मुहिम चला रहा है। बल्कि जनसंपर्क बढ़ाएं और सरकार की उप‍लब्धियां लोगों तक पहुंचाने में जुट जाएं।

भारत में भले ही पत्रकारों का उत्पीड़न एक बड़ी समस्या हो मगर पत्रकारों को कैद करने के मामले में कम्युनिस्ट शासन वाला चीन दुनिया में सबसे आगे है। चीन के बाद ईरान और मिस्र का नंबर है।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बेहतर कामकाज के लिए कुछ और मंत्रियों को हटाने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों के कामकाज का आकलन किया जा रहा है और नए साल की शुरूआत में सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है।

भारत कालाधन विदेश में जमा करने के मामले में विश्‍व में चौथे स्थान पर है और 2004 से 2013 के बीच देश से हर साल करीब 51 अरब डालर का कालाधन बाहर ले जाया गया। यह खुलासा अमेरिका की एक विचार संस्था ने किया है। गौरतलब है कि भारत का रक्षा बजट 50 अरब डालर से कम है।

धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने बड़े पैमाने पर गड़बड़‍‍ियां पकड़ी हैं। कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे धान खरीद की सरकारी प्रणाली राइस मिलों के अनुचित लाभ का जरिया बन गई है। इन कमियों को दूर करने के साथ-साथ कैग ने सरकार से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने की सिफारिश की है।

धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कई अनियमितताएं पाई हैं। कैग की ओर संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्‍य सामने आए जिसका एक उदाहरण यहां पेश है।

एडीआर की रिपोर्ट से उजागर हुआ भाजपा सहित बाकी तमाम दलों के उम्मीदवारों का हलफनामे में दिया ब्यौरा, किसी भी दल ने नहीं तरजीह दी महिलाओं को