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उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए अंसल बंधु पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए अंसल बंधु पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं ने 1997 में हुए अग्निकांड के बाद से सीलबंद उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
पीएम मोदी के सामने केजरीवाल का आरोप, जजों के फोन हो रहे हैं टेप

पीएम मोदी के सामने केजरीवाल का आरोप, जजों के फोन हो रहे हैं टेप

दिल्ली हाई कोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया में उपेक्षितों और दलितों की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दबे कुचले लोगों को सिस्टम में लाना ही होगा। दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर जजों की फोन टैपिंग का मसला उठा कर विवाद खड़ा कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने भी पीएम की मौजूदगी में केंद्र पर निशाना साधते हुए जजों की नियुक्ति में हो रही देरी का मसला एक बार फिर उठाया।
न्यायिक नैतिकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए: प्रधान न्यायाधीश

न्यायिक नैतिकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए: प्रधान न्यायाधीश

देश के प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने आज कहा कि न्यायिक नैतिकता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि असामान्य घटनाओं से पूरी न्याय प्रणाली की छवि खराब हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायाधीशों से कहा कि उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में लोगों की धारणा के बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए।
सरकार सबसे बड़ी वादी, न्यायपालिका पर बोझ कम करने की जरूरत: मोदी

सरकार सबसे बड़ी वादी, न्यायपालिका पर बोझ कम करने की जरूरत: मोदी

सरकार को सबसे बड़ा वादी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि न्यायपालिका का बोझ कम करने की जरूरत है क्योंकि उसका अधिकांश समय ऐसे मामलों की सुनवाई करने में लग जाता है जिनमें सरकार एक पक्ष होती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की भी वकालत की।
कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
संघ चाहता है वाल्मीकि का जीवन चरित जानें जनता

संघ चाहता है वाल्मीकि का जीवन चरित जानें जनता

हाल ही में हैदराबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में दक्षिण भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इससे जुड़े संगठनों के लोगों के प्रति हिंसा के साथ सामाजिक समरसता पर भी बात हुई।
राफेल विमान सौदा भाजपा के लिए बोफोर्स साबित होगा : प्रशांत भूषण

राफेल विमान सौदा भाजपा के लिए बोफोर्स साबित होगा : प्रशांत भूषण

स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने राफेल विमान सौदेे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला किया है। सरकार फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद रही है। इस खरीद सौदे को लेकर विपक्षी दलों को शंका है। भूषण नेे जाेेर देते हुए कहा कि राफेल सौदा भारतीय जनता पार्टी के लिए बोफोर्स साबित होगा।
आरोपों में थोड़ी भी सच्‍चाई हुई तो संन्‍यास ले लूंगा : वरुण गांधी

आरोपों में थोड़ी भी सच्‍चाई हुई तो संन्‍यास ले लूंगा : वरुण गांधी

भाजपा सांसद वरुण गांधी ने साफ कहा है कि रक्षा सौदों की जानकारी लीक करने का जो अारोप उन पर लगा है अगर उसमें एक फीसदी भी सच्‍चाई उजागर हो गई तो वह राजनीतिक जीवन से संन्‍यास ले लेंगे। अधिवक्‍ता प्रशांत भूषण ने खुलासा किया था कि नौसेना वार रूम लीक मामले के आरोपी अभिषेक वर्मा के पूर्व सहयोगी एडमंड ऐलन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंंद्र मोदी को दो पत्र लिखे हैं। एक 25 अगस्त तथा दूसरा 16 सितंबर को लिखा गया है।
फैसला सुरक्षित : बीसीसीआई को कोर्ट की फटकार, ठाकुर ने शशांक मनोहर को लपेटा

फैसला सुरक्षित : बीसीसीआई को कोर्ट की फटकार, ठाकुर ने शशांक मनोहर को लपेटा

सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि बीसीसीआई बताए कि लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को वो कब तक लागू करेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही अब ये तय करेगा कि क्या क्रिकेट के लिए बीसीसीआई प्रशासक नियुक्त किया जाए या बीसीसीआई को और वक्त दिया जाए कि वो लिखित में जिम्‍मेदारी व्‍यक्‍त करेंं कि वो लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को तय वक्त में लागू करेंंगे। इससे पहले बीसीसीआई प्रेसीडेंट अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनाम देते हुए पूर्व अध्‍यक्ष और वर्तमान में आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर को भी इस मामले में लपेट लिया।
बीसीसीआई की बैठक में अनुराग ठाकुर का हलफनामा होगा चर्चा का मुद्दा

बीसीसीआई की बैठक में अनुराग ठाकुर का हलफनामा होगा चर्चा का मुद्दा

अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का उच्चतम न्यायालय में दिया जाने वाला हलफनामा कल नई दिल्ली में बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त इकाइयों की विशेष आम बैठक (एसजीएम) में चर्चा का केंद्र होगा जिसमें लोढा समिति के सुधारवादी कदमों को लागू किए जाने पर चर्चा होगी। एसजीएम में जिन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है उसमें एक राज्य एक मत की सिफारिश और तीन साल के ब्रेक के साथ तीन साल के कार्यकाल का मुद्दा शामिल है।
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