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बिहार में तीन करोड़ रुपए का सौर ऊर्जा घोटाला सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास और उनके जनता दरबार समेत अन्य सरकारी दफ्तरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने और लाइटें लगाने का प्रस्ताव 2011 में केन्द्र सरकार ने दिया था। बिहार सरकार के `बिहार रीन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी’ (ब्रेडा) ने अनुमानित लागत से ज्यादा पर सौर ऊर्जा का प्लांट और अन्य उपकरण लगवाए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने भी इस प्रोजेक्ट की लागत पर उंगली उठाई।

एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की हत्या के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। यूपी पुलिस ने दावा किया है कि घरेलू विवाद की वजह से अहमद की हत्या की गई।

देश के जाने-माने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि देश की न्यायिक व्यवस्था चरमराई हुई है और इसे सुधारने के लिए देश में कानूनी जागरूकता के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता का एक बड़ा आंदोलन चलाना होगा।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस पहल के जरिये कुमार का पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है और बिहार से बाहर पार्टी के प्रसार की कोशिशों और 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक रहे शरद यादव अब पार्टी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। लगातार दस साल अध्यक्ष रहे शरद यादव अब पार्टी के संरक्षक के तौर पर जुड़े रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार तीन बार से अधिक अध्यक्ष नहीं रह सकता। इससे पहले पार्टी संविधान में दो बार लगातार अध्यक्ष पद का प्रावधान था लेकिन बाद में संशोधन करके इसे तीन बार कर दिया गया।

बिहार में अब न शराब बिकेगी और न ही बार और रेस्तरां में शराब का सेवन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय समय से पहले ही पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करके चुनाव में किए गए महत्वपूर्ण वायदे को पूरा कर दिया। पहले एक अप्रैल से देशी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा उसके बाद ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध को मिली प्रतिक्रिया से उत्साहित मुख्यमंत्री ने तय समय से पहले ही पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को 4जी लाइसेंस प्रदान करने को चुनौती देने वाली एक स्वयंसेवी संगठन की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वयंसेवी संगठन, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका खारिज कर दी जिसने सरकार द्वारा कंपनी को अपने 4जी स्पेक्ट्रम पर वॉयस सेवा प्रदान करने की मंजूरी देने के फैसले को चुनौती दी थी।

पनामा की लॉ फर्म मोसेक फोंसेका से लीक दस्तावेजों के आधार पर टैक्स हेवन में 500 भारतीयों के नाम के खुलासे के साथ यह सवाल प्रमुखता से उठाया जा रहा है कि क्या वाकई इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी मामला बनता है या नहीं। और, अगर होता इस पूरे खुलासे के दो कानूनी पहलू हैं, जिनपर आगे जाकर स्थिति स्पष्ट होगी-पहला यह कि क्या इन भारतीयों ने भारतीय कानून के तहत यानी कानूनी रूप से करोड़ों रुपये के निवेश किए और दूसरा यह कि कानूनी रूप से नहीं फंसने के बावजूद नैतिक आधार पर यह गलत है।

बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।

बिहार सरकार ने एक अहम फैसले में राज्य में आज से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया है। इसके तहत अब राज्य में देशी शराब के साथ विदेशी शराब पर भी प्रतिबंध लग गया है।