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भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह उत्तर प्रदेश में हुए दो चरणों के मतदान के बाद लगातार प्रदेश के अन्य इलाकों में प्रचार कार्यक्रम में जुट गए हैं। शाह जब भी लखनऊ में रूकते हैं सुबह पार्टी कार्यालय जरूर पहुंचते हैं और वहां से प्रदेश के अन्य इलाकों में जहां मतदान होना है वहां की स्थिति का जायजा लेते हैं। उसके बाद अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल लेंते हैं।

भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी जाति और धर्म के नाम पर नहीं चुनाव लड़ रही है। आउटलुक से विशेष बातचीत में यादव कहते हैं कि उनका मुख्य मुद्दा विकास का है और इसी को ध्यान में रखकर पार्टी चुनाव लड़ रही है।

राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने ऑस्टेलिया के खिलाफ 23 फरवरी से शुरू हो रही टेस्ट श्रृंखला के पहले दो मैचों के लिए भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि लेग स्पिनर अमित मिश्रा चोट के कारण बाहर हो गए हैं।

हाल ही में भारतीय मूल के करीब सैकड़ों अमेरिकी आईटी पेशेवर इन मुद्दों पर चिंता प्रकट करने के लिए सिलिकॉन वैली में एकत्रित हुए थे और उन्होंने मुद्दे पर सांसदों तथा नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता महसूस की।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रुप से महत्वपूर्ण जाट समुदाय को रिझाने की कोशिश करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी पार्टी को उसके लिए सबसे बड़े दांव के रुप में पेश किया और कहा कि अजीत सिंह की अगुवाई वाला रालोद अथवा कोई अन्य दल उसके हितों की पूर्ति में मदद नहीं करेगा।

दुनिया भर में आर्थिक क्षेत्र में एक बेहतर निवेश संभावनाओं वाले देश के रूप में अपनी पहचान बना चुके भारत के मामले में एक रोचक तथ्य यह भी है कि यहां प्रत्येक 100 मतदाताओं में से केवल सात ही करदाता हैं। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजकोषीय लेकतंत्र विकसित नहीं हो सका है।

भारत में विमुद्रीकरण के करीब तीन माह पश्चात जिसमें कि 86 % चलित मुद्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस संदर्भ में अप्रवासी भारतीयों के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई, यद्यपि अधिकतर अप्रवासी भारतीय इससे अप्रभावित रहे क्योंकि वे भारतीय मुद्रा से व्यवहार नहीं करते परंतु उनके सगे-संबंधी भारत में इससे अवश्य प्रभावित रहे, लेकिन फिर भी अप्रवासी भारतीयों ने इस विमुद्रीकरण का स्वागत किया परंतु वे चाहते थे कि भारत सरकार ऐसा विचार अमल में लाए जो विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीय विदेशों में मौजूद अपने दूतावास में जाकर भारतीय मुद्रा को जमा अथवा बदलवा सके।

वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा पेश वार्षिक बजट को भविष्योन्मुखी बताते हुए उद्योग संगठनों का कहना है कि यह पिछले तीन सालों में किए गए आर्थिक सुधारों पर आधारित बजट है।

कांग्रेस ने कहा कि आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति को दर्शाती है और सरकार इसके समक्ष पेश समस्याओं का फौरी या दीर्घकालिक समाधान खोजने में विफल रही है।

वित्त मंत्री भले ही दावा करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत सालाना बजटीय आवंटन में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है, मगर मजदूर–किसान संगठन इस दावे से सहमत नहीं हैं।