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इस्पात मंत्राालय के अधीन आईआईटी की तरह राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान स्थापित करने के लिये विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है। बजट सत्र का दूसरा चरण इस महीने शुरू होने वाला है।

देश की 101 नदियों को परिवहन के लिये इस्तेमाल करने के प्रावधान वाले अंतरराज्यीय जलमार्ग विधेयक को 20 अप्रैल को संसद में पेश किया जायेगा। इससे जलमार्ग के जरिए व्यापार और सुलभ हो जाएगा।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की समय सीमा समाप्त होने से एक दिन पहले सरकार ने इसे फिर से जारी कर दिया। इस अध्यादेश के बदले संबंधित विधेयक को राज्यसभा में विपक्ष के कड़े प्रतिरोध के कारण पारित नहीं करा पाने के कारण सरकार ने अध्यादेश को फिर से जारी किया।

कर्नाटक के आइएएस अधिकारी डीके रवि की मौत की सीबीआइ से जांच कराने की मांग आज संसद के दोनों सदनों में उठने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कहे जाने पर केंद्र तुरंत इसका आदेश देगा।

राज्यसभा में आज जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ पूर्व में की गयी अपनी टिप्पणी को लेकर उठे विवाद पर विराम लगाने के प्रयासों के तहत कहा कि वह उनका बहुत सम्मान करते हैं और ऐसा कहने का उनका कोई आशय नहीं था।

संसद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जासूसी का मसला जोर-शोर से उठा। इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा।

ब्र‌िट‌िश संसद में राष्ट्रप‌िता महात्मा गांधी की कांसे की मूर्त‌ि का शन‌िवार को ऐतहास‌िक अनावरण क‌िया गया। इस दौरान कई मशहूर हस्त‌ियां और राजनेता वहां मौजूद थे। महात्मा गांधी पहले भारतीय हैं, ज‌िनकी मूर्त‌ि लंदन स्थ‌ित पार्लियामेंट स्क्वायर में स्थापति की गई है लेकिन मूर्त‌ि को लेकर बहस हो रही है क‌ि क्या मूर्त‌ि राष्ट्रप‌िता महात्मा गांधी की ही है या फ‌िर हॉलीवुड कलाकार बेन क‌िंग्सले की ? कई लोगों ने मूर्त‌ि के अनावरण को लेकj फेसबुक पर कुछ इस प्रकार ट‌िपण्णी की-

कॉरपारेट जासूसी का मामला रहस्यमयी होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच अलग-अलग चल रही है और दोनों ही मामलों में कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। संसद में मचे हंगामे के बाद सरकार का बयान भी आया कि अभी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। इससे जाहिर है कि सरकार और जांच एजेसियों में तालमेल सही नहीं हो पाने के कारण किसी नतीजे पर पहुंच पाना मुश्किल दिख रहा है।

भाजपा ने अपने सांसदों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण, कोयला तथा खान जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के समय वे संसद के अपने अपने सदनों में पूरे दिन मौजूद रहें।

जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इस तरह की गतिविधि भारत सरकार को जानकारी दिए बिना हो रही हैं और देश की एकता-अखंडता के लिए जो भी जरूरी होगा उनकी सरकार करेगी।