आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने ही आप को नोटिस भेजा है। सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने आप को नोटिस भेजकर 27 लाख 73 हजार रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है।
देश में आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और गैंगरेप की घटनाएं सुनने और पढ़ने को मिलती है। एक ऐसी ही घटना कर्नाटक की है, जहां गैंगरेप का शिकार हुई एक दलित छात्रा ने इंसाफ की गुहार लगाई है। इस संबंध में पीड़िता ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है।
दिल्ली के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। दिलचस्प है कि यह पत्र उस समय आया है जब आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि उपराज्यपाल सभी को दरकिनार करते हुए सरकार के हटाए गए पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा से जल्दी जल्दी मिल रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री से नहीं। इस मौके पर पत्र लिखने से राजनैतिक हलचलें जरूर तेज हो गई हैं। उधर, उपराज्यपाल दफ्तर ने सफाई दी है कि मुख्यमंत्री को अगले सप्ताह बुधवार को मिलने का समय दिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आप समेत भाजपा व कांग्रेस को विदेशी से मिले चंदे से स्रोत का ब्यौरा देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। हाल में आप पर हवाला के जरिए पार्टी फंड में लगे आरोपों के बाद मंत्रालय की इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।
पिछले काफी दिनों से तलाक को लेकर सुर्खियों में नजर आ रहे अरबाज और मलाइका का आखिरकार तलाक हो ही गया। काफी समय से ये दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे। आखिरी बार इन्हें पॉप सिंगर जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में एक साथ देखा गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं अक्सर चर्चा का विषय रही है। लेकिन आज उनकी विदेश यात्राओं को लेकर कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिले हैं, जिसे अक्सर लोग जानना चाहते हैं। यह सवाल कुछ और नहीं बल्कि उनकी विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्चे को लेकर है। एक सरकारी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है।
कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के गैरकानूनी फैसलों और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करने वाली शुंगलू समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने आरटीआई के जवाब में हासिल की गई शुंगलू समिति की रिपोर्ट आज सार्वजनिक करते हुए केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज करने की मांग की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को निर्देश दिया कि वे 15 दिन के भीतर अपनी आय और चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पार्टी एवं सरकार को उपलब्ध करायें।