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Search Result : "बोले भाजपा नहीं सपा-भाजपा"

मानव महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं, लोगों को मानवता के लिए करना चाहिए काम: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत

मानव महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं, लोगों को मानवता के लिए करना चाहिए काम: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि लोगों को मानवता के कल्याण के...
आदित्यनाथ के डिप्टी मौर्य की पोस्ट ने किस ओर किया इशारा? कांग्रेस और सपा ने उछाला नया मुद्दा

आदित्यनाथ के डिप्टी मौर्य की पोस्ट ने किस ओर किया इशारा? कांग्रेस और सपा ने उछाला नया मुद्दा

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की एक्स पर एक पोस्ट ने उन अफवाहों को थोड़ी हवा दे दी...
अल्पसंख्यक समुदाय से कम समर्थन मिलने पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा- सबका साथ, सबका विकास की जरूरत नहीं

अल्पसंख्यक समुदाय से कम समर्थन मिलने पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा- सबका साथ, सबका विकास की जरूरत नहीं

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में पार्टी...
रिहाई रोकने के लिए सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार किया: दिल्ली हाई कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल

रिहाई रोकने के लिए सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार किया: दिल्ली हाई कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि आबकारी ‘घोटाला’...
ओडिशा: जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार का ताला डुप्लीकेट चाबियों से क्यों नहीं खुल पाया, होगी जांच

ओडिशा: जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार का ताला डुप्लीकेट चाबियों से क्यों नहीं खुल पाया, होगी जांच

ओडिशा सरकार ने कहा है कि वह इस बात की जांच कराएगी कि पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के खजाने रत्न...
संसद सत्र से पहले सरकार ने 21 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक, तृणमूल कांग्रेस नहीं होगी शामिल

संसद सत्र से पहले सरकार ने 21 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक, तृणमूल कांग्रेस नहीं होगी शामिल

सरकार ने अगले सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।...
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की 2015 की अधिसूचना को किया रद्द, 'राज्य को अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की 2015 की अधिसूचना को किया रद्द, 'राज्य को अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की 2015 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत उसने अत्यंत पिछड़े...