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समीक्षा - बॉम्बे वेल्वेट

समीक्षा - बॉम्बे वेल्वेट

अनुराग कश्यप अपनी फिल्में अंधेरा बुनते हैं। ऐसा अंधेरा जिससे सभी का साबका पड़ता है। लेकिन सभी दौड़ते हुए इसलिए आगे निकल जाते हैं कि शायद आगे रोशनी की किरणें हों। अनुराग फिल्मों के सिरे इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आते कि दर्शक उन्हें पकड़ कर फिल्मों की परद में घुसता चला जाए।
व्यापमं घोटाले में रामनरेश यादव के खिलाफ प्राथमिकी खारिज

व्यापमं घोटाले में रामनरेश यादव के खिलाफ प्राथमिकी खारिज

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने व्यापम घोटाले को लेकर राज्य के राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी आज खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति रोहित आर्य की खंड पीठ नेे यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज की।
नानावटी मामले से प्रेरित है सिल्विया: अनुराग कश्यप

नानावटी मामले से प्रेरित है सिल्विया: अनुराग कश्यप

अनुराग कश्यप की आगामी फिल्म बॉम्बे वेलवेट का एक गाना सिल्विया 1959 के उस बेहद चर्चित नानावटी मामले से प्रेरित है, जिसकी देशभर के मीडिया में खासी चर्चा रही थी।
मर्द को भी दर्द होता है

मर्द को भी दर्द होता है

जंतर-मंतर पर आज उत्तर भारत के कई राज्यों से आए पुरुषों ने प्रदर्शन किया। सेव मैन्स राइट्स एसोसिएशन (समरा) के बैनर तले किया गया यह प्रदर्शन एक अलग तरह का प्रदर्शन था। इसमें दहेज की धारा 498-ए और घरेलू हिंसा संबंधी कानून की धारा के तहत विवाहित लड़की वालों द्वारा सताए गए पुरुषों ने मांग की है कि पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग बनाया जाए। यहां आए कानून के जानकार पुरुषों ने कानून में दर्ज उन धाराओं के बारे में भी बताया जो लड़के वालों को भी कुछ अधिकार देती हैं।
सीआईसी की अनुपस्थिति में सूचना आयुक्त संभालेंगे काम

सीआईसी की अनुपस्थिति में सूचना आयुक्त संभालेंगे काम

केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।
महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

बंबई उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के मांस को रखने, उसे लाने-ले जाने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र के हालिया कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस कानून के अनुसार, इन जानवरों का वध महाराष्ट्र से बाहर करके यहां लाने पर भी प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
एनजेएसी मुद्दा: अभी कोई संवैधानिक संकट नहीं

एनजेएसी मुद्दा: अभी कोई संवैधानिक संकट नहीं

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के दो महत्वपूर्ण सदस्यों को चुनने वाली कमेटी में शामिल होने से प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू के इनकार से इस आयोग के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान उठने लगे हैं और कुछ लोग इसे संवैधानिक संकट भी करार देने लेगे हैं मगर कानून के जानकार ऐसा नहीं मानते।
चित्तूर फायरिंग: उच्च न्यायालय ने एसआईटी से 60 दिनों में जांच पूरी करने को कहा

चित्तूर फायरिंग: उच्च न्यायालय ने एसआईटी से 60 दिनों में जांच पूरी करने को कहा

हैदराबाद उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शेषाचलम जंगलों में 7 अप्रैल को पुलिस फायरिंग में 20 लोगों के मारे जाने की घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम एसआईटी को निर्देश दिया कि वह अपनी तफ्तीश 60 दिनों में पूरी कर अदालत में रिपोर्ट सौंपे।
एनजेएसी सदस्यों के चयन के पैनल का हिस्सा नहीं बनेंगे प्रधान न्यायाधीश

एनजेएसी सदस्यों के चयन के पैनल का हिस्सा नहीं बनेंगे प्रधान न्यायाधीश

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) प्रकरण में तब नया मोड़ आ गया जब भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू ने छह सदस्यीय आयोग में दो प्रमुख व्यक्तियों के चयन के लिए तीन सदस्यीय पैनल का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया।
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