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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने व्यापम घोटाले को लेकर राज्य के राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी आज खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति रोहित आर्य की खंड पीठ नेे यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज की।

नेपाल में भारतीय मीडिया के खिलाफ आक्रोश तेजी से फैलता जा रहा है। नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद वहां पर कवरेज के लिए गए भारतीय मीडिया के रवैये ने एक बड़े हिस्से को बेहद नाराज किया है। यह नाराजगी बाकायदा ट्विटर पर एक अभियान के रूप में सामने आई जिसके तहत एक अकाउंट खोला गया-गो बैक इंडियन मीडिया-और यह कुछ ही घंटों में वायरल हो गया।

हरियाणा के एक निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव कुमार को अपने एक सहयोगी टिक्का हसन मुस्तफा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संजीव कुमार के करीबी सहयोगी मुस्तफा दिल्ली के रहने वाले एक बिजनेसमैन हैं। संजीव पहले भी हरियाणा टीचर भर्ती ( हरियाणा का चर्चित जेबीटी घोटाला) घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि टीचर भर्ती घोटाला मामले में पहले उन्हें व्हिसल ब्लोअर समझा गया लेकिन बाद में पता चला कि चौटाला के साथ घोटाले की साजिश में वह भी शामिल थे।

भूकंप से प्रभावित नेपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हुए विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा है कि बैंक नुकसान का आकलन करने एवं पुनर्निर्माण के कार्य में नेपाल की मदद करेगा।

विशेष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में आरोपी उद्योगपति नवीन जिंदल का पासपोर्ट जब्त नहीं करने पर सीबीआई की खिंचाई की।

ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में काले धन का पता लगाने के लिए चल रही गतिविधियों का असर आखिरकार काले धन की सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले स्विटजरलैंड तक होने लगा है। शायद यही वजह है कि यहां पर मनी लांड्रिंग के मामले में अचानक तेज गतिविधियां होने लगी है।

कोयला घोटाले में सीबीआई ने उद्योगपति और कांग्रेसी नेता नवीन जिंदल समेत 14 लोगों और पांच कंपनियों के खिलाफ चार्जशील दाखिल की है।

आम आदमी पार्टी के बागी नेता प्रशांत भूषण ने पार्टी के शीर्ष नेता आशीष खेतान पर आरोप लगाया है कि वह 2जी घोटाले में फंसी एस्सार कंपनी के बचाव में तहलका में लेख लिखा।

करदाताओं को बड़ी राहत देने के प्रयास के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि अब करदाताओं को ऑनलाइन रिटर्न भरने के बाद डाक के जरिये विभाग में पावती पत्र भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पत्र की प्रामाणिकता के लिए नए प्रकार का आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है।

सत्ता में आने के बाद, एक साल से भी कम समय में अब नई सरकार देश की सबसे अहम आर्थिक समस्याओं एवं कम लागत में कारोबार शुरु करने जैसे मुद्दों से निबटने को तैयार है।