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अरबों रुपये के कर्ज के भुगतान में चूक के बीच उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि चूककर्ताओं के नाम का खुलासा किए बिना कुल बकाया राशि को सार्वजनिक किया जाए लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने गोपनीयता उपबंध का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया है।

बैंक कर्मचारियों की एक प्रमुख यूनियन ने आज कहा कि उसने बैंकिंग क्षेत्र का निजीकरण करने के सरकार के प्रयासों के विरोध में 25 मई को हड़ताल का आह्वान किया है।

प्राइमरी के रिटायर शिक्षक, रिटायर सरकारी कर्मचारी या फिर फुल टाइम राजनीतिक कार्यकर्ता। इन सभी का बैंक बैलेंस, संपत्ति चार-पांच साल में कितनी बढ़ सकती है? कुछ फीसद, दोगुनी, तिगुनी... या फिर 50 गुनी? बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की निजी संपदा में तो इसी कदर इजाफा हुआ है। चुनाव लड़ रहे कुछ नेताओं ने नामांकन भरते समय चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उससे तो यही लगता है।

वैश्विक चुनौतियों के कारण भारत की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में घटकर 7.4 प्रतिशत रह जाएगी लेकिन अपेक्षाकृत अधिक सुधार से देश को विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाली अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। यह बात आज एशियाई विकास बैंक ने कही।

अगर आईआईटी की एक समिति की सिफारिश को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंजूर कर लिया तो देश में आईआईटी की वार्षिक फीस 90 हजार रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो जाएगी।

विजय माल्या की विमानन कंपनी किंगफिशर के मुंबई महानगर स्थिति मुख्यालय भवन किंगफिशर हाउस की नीलामी आज खाली गयी। इस इमारत के लिए कोई बोली नहीं मिलने से बैंकों को इस बंद पड़ी एयरलाइन से अपने बकाया कर्ज को वसूल करने की कोशिश को झटका लगा है।

देश की शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक के बारे में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उसके मन में भारत के प्रति कोई प्यार और सम्मान नहीं है। उपभोक्ता अदालत ने यह भी कहा कि बैंक ने विदेश में फंसे एक दंपति के डेबिट कार्ड को चालू नहीं कर देश की साख को खतरे में डाला।

चुनाव आयोग डाल-डाल और राजनीतिक पार्टियां पांत-पांत। बंगाल के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सरगर्मी दिख रही है, उससे साफ है कि पैसा पानी की तरह बहाने की तैयारी है और राजनीतिक दलों ने इसके रास्ते पहले से ही तैयार कर रखे हैं। चुनाव आयोग के मापदंडों के हिसाब से पार्टियां चलें तो एक राजनीतिक दल अधिकतम 82 करोड़ रुपए खर्च कर पाएगा। लेकिन तैयारी इससे कई गुना ज्यादा उड़ाने की है।

विदेशों में पहुंचा अरबों का काला धन वापस लाने के वायदे के साथ आई सरकार विदेशों में जाल बिछाने की बातें महीनों से कर रही है। लेकिन ललित मोदी, विजय माल्या, सुब्रत राय ही नहीं पचीसों लोगों ने बैंकों, सेबी, आयकर, कस्टम्स को चूना लगाकर अरबों रुपया अंदर बाहर किया है।

देश के सत्रह बैकों का 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाए बिना यूनाइटेड ब्रेवरिज ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या देश छोडक़र ब्रिटेन चले गए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सरकारी बैंकों के कंसोर्शियम की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि माल्या दो मार्च को ही भारत छोड़ चुके हैं जबकि बैंकों की ओर से यह अर्जी दी गई थी कि माल्य का पासपोर्ट जब्त किया जाए और देश छोडऩे की इजाजत न मिले। इस बात को लेकर कोर्ट ने बैंकों से कहा कि वो माल्या को नोटिस भेज सकते हैं और उनके भारत आने के लिए कह सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की है। इसके अलावा माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉड्रिंग की जांच भी शुरू कर दी है।