रेल का चक्का दौड़ाने में पुरूषों से कम नहीं हैं महिलाएं कभी घर की चौखट से बाहर नहीं निकलने वाली महिलाएं अब भारतीय रेल का चक्का दौड़ाने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं।
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं से घिरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार भूमि अधिग्रहण का एक तर्कसंगत ढांचा बना रही है जिससे किसानों और भू मालिकों को कोई कष्ट नहीं होगा।
केंद्र सरकार नौ राज्यों में खाली पड़े राज्यपालों के पदों पर जल्द नियुक्तियों को लेकर विचार कर रही है क्योंकि एक राज्यपाल के पास चार राज्यों का प्रभार है जबकि पांच अन्य के पास कम से कम दो दो राज्यों की जिम्मेदारी है।
भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी यानी भाकपा ने मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों को आतंकित करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सरकार पर देश को धार्मिक आधार पर बांटने और सांस्कृतिक आतंकवाद फैलाने का भी आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सांप्रदायिक नीतियों का विरोध करेगी।
पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा अलगाववादी मसर्रत आलम की रिहाई के मामले में दिए बयान के बाद पीडीपी और भाजपा के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। भाजपा का अब कहना है कि जबरन तनाव पैदा किया जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने वाली भाजपा पर उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने आज निशाना साधते हुए कहा है कि भगवा पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार के साथ जुड़कर अपनी उंगलियां तो जला ही रही है, साथ ही इससे पूरे देश के लिए संकट भी पैदा हो सकता है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार के कई निर्णायक कदमों के कारण मुद्रास्फीति रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और अर्थव्यवस्था फिर से उच्च वृद्धि के मार्ग पर है।
वर्ष 2014 के आखिरी तिमाही में गंभीर वित्तीय संकट में फंसी देश की बजट एयरलाइन स्पाइसजेट तेजी से आर्थिक संकट से उबर रही है। एयरलाइन कंपनी को नए प्रवर्तक अजय सिंह से 1500 करोड़ रुपये के प्रस्तावित पूंजी निवेश में से 400 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त बुधवार तक मिलने की संभावना है।
भारतीय मुद्रा की छपाई के दौरान हुई सुरक्षा लापरवाही के मामले को दबाते हुए वित्त मंत्रालय ने अंदरखाने जांच भी शुरू कर दी लेकिन इस बात की किसी को भनक तक नहीं लग पाई। समाचार चैनल सीएनएन आईबीएन के हाथ लगी मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई है। यह मामला पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौर का है।
धीरे-धीरे दिल्ली फिल्म बनने के नए केंद्र के रूप में स्थापित हो रही है। यहां न सिर्फ फिल्मों की शूटिंंग होने लगी है बल्कि मुंबई पर अब निर्भरता कम हो रही है।