कश्मीर में चोटी कटने की घटनाओं पर सेना प्रमुख बोले, 'चुनौती नहीं, कानून व्यवस्था का मामला'
जम्मू-कश्मीर में इन दिनों चोटी कटने की घटनाओं को लेकर खूब हो-हंगामा हो रहा है। एक तरफ चोटी काटने के आरोप...
Advertisement
चर्च के आगे झुके ट्रंप, धार्मिक आधार पर गर्भ-निरोधक कानून में दी छूट
अजीत झा
अपने रूढ़िवादी समर्थकों को खुश करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्भ-निरोधक...
अब शराब पीने के लिए भी दिखाना होगा आधार कार्ड, ये है नया कानून
अगर आप भी पब में जाने और वहां जाकर जाम का लुत्फ उठाने के शौकीन हैं, तो ऐसा करना अब आसान नहीं रह गया है।...
‘हत्या पर जश्न’ को कानून मंत्री ने बताया शर्मनाक, सोशल मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल
आईटी और कानून मंत्री ने इसे शर्मनाक बताते हुए लिखा कि “मैं गौरी लंकेश की हत्या पर खुशहाली व्यक्त करने वाले सोशल मीडिया के संदेशों की निंदा करता हूं।”
गौरी लंकेश हत्या: आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'मौत पर खुशी जताना शर्मनाक'
पूर्व पत्रकार और लेखक पी लंकेश की बेटी गौरी लंकेश कर्नाटक के विभिन्न अखबारों लेख लिखती थीं और ‘गौरी लंकेश’ पत्रिका का संपादन करती थीं।
हरियाणा के डेरे में, कानून क्यों नदारद?
डेरा में सेना के रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके विरुद्ध भारतीय सेना ने 2010 में एडवाइजरी जारी की। इस मामले पर पंजाब-चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 2014 में सुनवाई की जहाँ हरियाणा सरकार ने डेरा को क्लीन चिट दे दी।
फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से बीमा कंपनियों को ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश
दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का पता लगाया है जो फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना कर बीमा कम्पनियों से लाखो रूपयों की ठगी करता था। पुलिस ने शुक्रवार को इस गैंग के दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
फसल बीमा या बीमा की फसल
बीमा आग्रह की विषयवस्तु है इसे खरीदने से पहले कृपया बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऐंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आइआरडीएआइ) के इस विज्ञापन को हम सभी ने हजारों बार पढ़ा, सुना या देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं? एक बीमा ऐसा भी है जिसके मामले में खरीदार के पास बिक्री दस्तावेज को देखने की बात तो दूर, उसे उस कंपनी की भी कोई जानकारी नहीं होती, जिसका बीमा वह खरीद रहा है।
फसल बीमा में गड़बड़ियां, बिना वैरीफिकेशन 10 कंपनियों को 3622 करोड़ का भुगतान
फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कई गड़बड़ियां पकड़ी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट कानून बनाए सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।
