Search Result : "बीफ पार्टी"

दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में बिहार के छह पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर लगातार जारी रस्साकशी से जाहिर होता है कि लड़ाई सिर्फ केंद्र और दिल्ली सरकार की नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी बनाम क्षेत्रीय दलों के बीच संघीय ढांचे को लेकर यह एक व्यापक टकराव में बदल रही है।

तेलंगाना विधान परिषद के चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए एक मनोनीत विधायक को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश करने के मामले में गिरफ्तार तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के विधायक रेवंत रेड्डी को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

गृह राज्‍यमंत्री किरन रिजिजू ने बीफ पर दिए अपने विवादित बयान से पल्‍ला झाड़ लिया है। उन्‍होंने कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। रिजिजू ने कहा, 'मैंने तो बस इतना कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी के ऊपर खानपान की आदत को थोपा नहीं जा सकता। जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां उनकी आस्था का सम्मान होना ही चाहिए।' इससे पहले खबरें आई थी कि उन्‍होंने मिजोरम में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वह बीफ खाते हैं और इससे कोई उन्‍हें नहीं रोक सकता।

उपराज्‍यपाल और दिल्‍ली सरकार की जंग के बीच बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्‍त्री ने उपराज्‍यपाल के खिलाफ महाभियोग चलाने का अधिकार दिए जाने की मांग की है।

दिल्ली की कैबिनेट, जनता के बीच ’ के तहत कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ जब दिल्ली की जनता को 100 दिनों का हिसाब देने आए तो काफी खुश दिखाई दिए। आज केजरीवाल कम बोले। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने जनता के सवालों के जवाब दिए। उन जवाबों में मीडिया, भाजपा और केंद्र सरकार से चल रही तनातनी के जवाब भी शामिल थे। एक अहम सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ‘ मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार के तहत और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कल ही मिल जाए लेकिन सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है।

केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना और विधानसभा के आपात सत्र को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।

नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव पूर्व हुई रैलियों की तर्ज पर सरकार की उपलब्धियों के बताएगी। ताकि जनता के बीच यह संदेश दिया जा सके कि सरकार ने एक साल में क्या-क्या कार्यक्रम शुरू किए और आगे क्या करने वाले हैं।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं तो उपराज्यपाल अपनी। इस जोर-आजमाइश के खेल में अधिकारियों को मोहरा बनाया जा रहा है। दोनों ही तरफ से आदेश जारी किए जा रहे हैं। जिससे लेकर दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा होता दिख रहा है। दिल्ली सरकार ने संविधान विशेषज्ञों से भी राय लेनी शुरू कर दी है।

दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जंग तेज हो गई है। सोमवार को इस टकराव ने और भी गंभीर रूप ले लिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में शकुंतला गामलिन की नियुक्ति का आदेश जारी करने वाले अफसर अनिंदो मजूमदार के कार्यालय पर ताला जड़ दिया।