उत्तराखंड में घरेलू और व्यवसायिक दोनों श्रेणियों में बिजली की दरों में करीब पांच फीसदी की वृद्धि होने से प्रदेश के उपभोक्ताओं को अब ज्यादा बिल चुकाना होगा।
जब भारत-पाकिस्तान का मैच हो तो कोई तर्क-वितर्क काम नहीं करता है। जैसे पर्यावरण की चिंता करने वाले भी यह याद नहीं रखेंगे कि आज अर्थ अवर है जिसमें हर साल एक घंटे के लिए बिजली बंद रखी जाती है।
मकान खरीदकर उसके कब्जे के लिए सालो साल इंतजार करने के दिन खत्म होने वाले हैं। आपसे पैसा लेकर बिल्डर अब दूसरी परियोजनाओं में उसे नहीं लगा सकते है। आपका कम से कम 70 फीसदी पैसा उसी परियोजना की भूमि और निर्माण में लगेगा जिसके लिए आपने पैसा दिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा शुक्रवार 3 मार्च को लोकसभा में आधार बिल पेश किए जाने की कड़ी आलोचना हो रही है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं इसे लोगों की आजादी के लिए खतरा बता रही हैं और सुप्रीम कोर्ट एवं संविधान के साथ धोखाधड़ी करार दे रही हैं।
अमेरिका में आए बर्फीले तूफान स्नोजिला ने पूरे ईस्ट कोस्ट में जनजीवन लगभग अस्त व्यस्त कर दिया। इससे कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और करीब 8.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं जिसके चलते 10 राज्यों में आपातस्थिति घोषित करनी पड़ी है।
अमेरिका में आए भीषण बर्फीले तूफान ने राजधानी वाशिंगटन डीसी समेत देश के पूर्वी तट के अधिकतर हिस्से को प्रभावित किया है। ऐसी आशंका है कि इस तूफान में रिकॉर्ड 30 इंच तक की बर्फबारी हो सकती है। इस तूफान के चलते 1.2 लाख से भी ज्यादा घरों से बिजली गायब है और लाखों लोगों का जीवन एक तरह से पंगु हो गया है।
नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने पिछले एक दशक से अपने महल के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। पूर्व नरेश पर जुर्माने के साथ अब 70,000 डॉलर का बिजली बिल बकाया हो गया है।
जुवेनाइल जस्टिस बिल आज राज्यसभा में पारित हो गया। नए कानून के जरिये जघन्य अपराध में नाबालिग को पुन: परिभाषित किया गया है। इस कानून के तहत जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों को भी वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा।
दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में करीब 400 फीसदी की वृद्धि होने जा रही है। इससे संबंधित विधेयक आज दिल्ली विधानसभा में पास हो गया। अब इस विधेयक को केंद्र के पास भेजा जाएगा। अगर केंद्र की मंजूरी मिलती है तो दिल्ली में विधायकों का पैकेज प्रतिमाह 2 लाख 35 हजार रुपये होगा जो सांसदों के वेतन से भी ज्यादा है। इस तरह दिल्ली के विधायक देश के सबसे महंगे जनप्रतिनिधि होंगे।