बाल चलचित्र फिल्मोत्सव
बाल फिल्म उत्सव कल शुरू हो रहा है। इसकी शुरूआत पीवीआर सिनेमा (सेलिब्रेशन मॉल), आईएनओएक्स सिनेमा, अशोक सिनेमा और पिक्चर पैलेस उदयपुर में होगी।
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उत्तराखंड चाहता है पर्यावरण संरक्षण से हुए नुकसान की भरपाई
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड ने अपने आर्थिक विकास से जो समझौता किया है उसकी अवश्य भरपाई की जानी चाहिए। गुरूवार को नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम नमामि गंगे में रावत ने कहा कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की घोषणा ने लगभग दो मेगावाट से अधिक की क्षमता की परियोजनाओं को बाधित कर दिया।
वन्य जीव विधेयक राज्यसभा से वापस
सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2013 राज्यसभा से वापस ले लिया।
खत्म नहीं होगा अफस्पा- गृह मंत्रालय
भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार ने राज्य में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को हटाने के खिलाफ अपनी राय जताई है।
राजनाथ और मुफ्ती में मतभेद
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद के मतभेद खुलकर सामने आ गये हैं। राजनाथ ने मुफ्ती के उस बयान से भारतीय जनता पार्टी की असहमति जतायी है जिसमें उन्होंने राज्य में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव का श्रेय पाक और हुर्रियत को दिया था।
मतंग सिंह का जलवा है कायम
भले ही शारदा चिंट फंड घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को सीबीआई ने हिरासत में लिया हो लेकिन संबंधों के चलते उनका जलवा आज भी कायम है।
तेजाब हमलों की सुनवाई में समय सीमा होगी तय
जल्द ही एसिड हमलों की सुनवाई के लिए समय सीमा तय होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आरआर पाटिल का निधन
महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सरकार में उपमुख्यमंत्री और राज्य के गृहमंत्री रहे वरिष्ठ राकांपा नेता आर.आर. पाटिल का सोमवार को 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
गोस्वामी का फोन किसने किया टैप
विदेश सचिव सुजाता सिंह की जबरन विदाई के बाद गृह सचिव अनिल गोस्वामी की बर्खास्तगी से केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगा है। गोस्वामी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को शारदा घोटाले में गिरफ्तार न किए जाने की पहल का आरोप था।
ग्रीन पीस मामले में गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट का झटका
गृह मंत्रालय को उस समय झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस पर विदेशी फंड पर लगी रोक को हटा दिया। अदालत ने विदेशी चंदे को प्राप्त करने पर लगाई गई रोक को असंवैधानिक, एकपक्षीय और गैरकानूनी कदम माना। इस फैसले को गैर सरकारी संगठनों ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की जीत बताया।
