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वेतन वृद्धि : भड़के सरकारी कर्मचारी, हड़ताल पर जाएंगे

वेतन वृद्धि : भड़के सरकारी कर्मचारी, हड़ताल पर जाएंगे

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपर्याप्त बताते हुए नाखुश 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। उन लोगों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। कर्मचारियों के संगठनों ने इस वृद्धि को अपर्याप्त बताया है।
कई हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट से धारा 377 को रद्द करने की मांग की

कई हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट से धारा 377 को रद्द करने की मांग की

समलैंगिक (एलजीबीटी) समुदाय का हिस्सा होने का दावा करने वाली कुछ मशहूर हस्तियों ने उच्चतम न्यायालय का रूख कर आईपीसी की धारा 377 को रद्द करने की गुहार लगाई है। आईपीसी की धारा 377 के तहत देश में समलैंगिकता एक दंडनीय अपराध है। इस अर्जी पर कल सुनवाई होने की संभावना है।
सरकारी वेतन 20 फीसदी बढ़ेेगा, कैबिनेट की कल मिल सकती है मंजूरी

सरकारी वेतन 20 फीसदी बढ़ेेगा, कैबिनेट की कल मिल सकती है मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्याें के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़़त के साथ बुधवार को मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।
एनएसजी मुद्दे को आगे बढ़ाना अनावश्यक और गलत सलाह थी: श्रीनिवासन

एनएसजी मुद्दे को आगे बढ़ाना अनावश्यक और गलत सलाह थी: श्रीनिवासन

प्रसिद्ध वैज्ञानिक और परमाणु उर्जा आयोग (एईसी) के सदस्य एम आर श्रीनिवासन ने शनिवार को कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के मुद्दे पर केंद्र का जोर देना अनावश्यक, अवांछित और गलत सलाह पर उठाया गया कदम था। शुक्रवार को भारत की 48 सदस्यीय समूह की सदस्यता हासिल करने की कई दिनों से जारी कोशिश नाकाम हो गई थी।
आजम को खुश करने के लिए अखिलेश ने दिया नियुक्तियों का अधिकार

आजम को खुश करने के लिए अखिलेश ने दिया नियुक्तियों का अधिकार

राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी से नाराज चल रहे आजम खान को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नियुक्तियों का सीधा अधिकार खान के मंत्रालय को दे दिया। नगर विकास मंत्री आजम खान के विभाग में नियुक्तियों का अधिकार पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्‍थ सेवा चयन आयोग के पास था।
अगर नीति आयोग की चली तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री होंगे

अगर नीति आयोग की चली तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री होंगे

नीति आयोग ने कहा है कि रेल बजट को अलग से पेश करने की बजाए उसे आम बजट के साथ ही पेश करना चाहिए। अगर इस सिफारिश को मान लिया गया तो सुरेश प्रभु संसद में रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री साबित होंगे। नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि रेल बजट को अलग से पेश करना समय और पैसे की बर्बादी है। इसलिए इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए।
विवादित टिप्पणी पर घिरे सलमान, महिला आयोग ने माफी मांगने को कहा

विवादित टिप्पणी पर घिरे सलमान, महिला आयोग ने माफी मांगने को कहा

अपनी फिल्मों, अपने अफेयर्स और अपने ऊपर चल रहे मुकदमों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बॉलीवुड के दबंग खान एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। अभिनेता सलमान खान इस बार अपने उस बयान को लेकर विवादों में हैं जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपनी तुलना बलात्कार पीड़ित महिला से की है। सलमान के बयान की कई लोगों ने कड़ी निंदा की और उनसे माफी मांगने को कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए अभिनेता से सार्वजनित माफी मांगने को कहा है।
चर्चाः चंदे पर पर्दानशीं रहने की कोशिश | आलोक मेहता

चर्चाः चंदे पर पर्दानशीं रहने की कोशिश | आलोक मेहता

महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विरासत वाली कांग्रेस पार्टी हो या डॉ. हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायियों की भारतीय जनता पार्टी अथवा राममनोहर लोहिया के शिष्यों की समाजवादी पार्टी एवं जनता दल (यू)- चंदे का हिसाब-किताब सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक करने को तैयार नहीं हो रहे।
शिवसेना के 50 साल : स्‍थापना के वो वादे हुए फुर्र, सैनिकों को याद कहां

शिवसेना के 50 साल : स्‍थापना के वो वादे हुए फुर्र, सैनिकों को याद कहां

19 जून 1966 को बाल ठाकरे ने महाराष्‍ट्र में शिवसेना की स्‍थापना की थी। उन्‍होंने उस वक्‍त वादा किया था कि दल का उद़देश्‍य 80 फीसदी सामाजिक कार्य और 20 फीसदी राजनीति करना होगा। लेकिन शिवसेना की उधेड़बुन की राजनीति से यह आभास हो रहा है कि शिवसेना ने स्‍थापना के अपने स्‍लोगन को लगभग भुला दिया है। गठन के बाद से ही शिवसेना ने खुद को 100 फीसदी राजनीतिक पार्टी के तौर पर स्‍थापित किया है।
ट्रंप ने निकाली खुन्नस, ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ के प्रेस अधिकार रद्द किए

ट्रंप ने निकाली खुन्नस, ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ के प्रेस अधिकार रद्द किए

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के प्रमुख दैनिक अखबार ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ पर अपने बारे में झूठी बातें लिखने का आरोप लगाते हुए अखबार के प्रेस अधिकार (क्रिडेन्शियल) निरस्त कर दिए हैं।
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