जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के शीर्ष निर्णायक निकाय अकादमिक काउंसिल ने एक बार फिर भारतीय संस्कृति और योग में अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया था। बताया जा रहा है कि आरएसएस और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों के दबाव में इन विषयों में पाठ्टक्रम शुरू रने का प्रसताव तैयार किया गया है।
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।
परिजन और निकट के रिश्तेदारों द्वारा यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पॉक्सो ई-बॉक्स पहल शुरू की है जिसके जरिये पीड़ित बच्चे अपनी शिकायत सीधे आयोग तक पहुंचा सकते हैं।
देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमात ए इस्लामी हिंद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में घुसकर सेना द्वारा आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई (सर्जिकल स्ट्राइक) का समर्थन करते हुए आज कहा कि भारत एक संप्रभु देश है और उसे अपनी एवं अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार हासिल है।
उत्तरी नगर निगम में भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। इसको लेकर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को लताड़ लगाई है। आयोग ने निगम को कहा है कि वैकल्पिक भूखंड लेने के बावजूद कारोबारियों ने रिहायशी इलाकों में कारोबार जारी रखा है और निगम कार्रवाई करने की बजाय उदासीन रवैया अपनाए हुए है।
चुनाव आयोग ने राज्य सभा चुनाव में स्याही विवाद के मामले में हरियाणा विधानसभा सचिव को अभ्यारोपित करते हुए तथ्यों को छिपाने और लापरवाही बरतने को लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले पांच महीनों में मध्य प्रदेश के शेओपुर जिले में कुपोषण संबंधी बीमारियों के कारण 116 बच्चों की मौत की खबरों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
केरल के तट पर 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी मरीनों में से एक मैसिमिलियानो लातोरे को आज उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई। शीर्ष अदालत ने लातोरे को न्याय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण का फैसला आने तक अपने देश में रहने की अनुमति दे दी।
दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र को लेकर विभाग की ऐसी लापरवाही जिसने सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया। फर्जी जन्मप्रमाण पत्र देने का मामला उत्तरी नगर निगम में सामने आया है। निगम ने 49 जन्म प्रमाण पत्र बिना किसी जांच पड़ताल के जारी कर दिया।