Search Result : "बब्बर अकाली आंदोलन"

एबीपी न्यूज-लोकनीति-सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक अकाली दल-भाजपा तथा कांग्रेस में कड़ी टक्कर दिख रही है।

शिरोमणि अकाली दल के सरपरस्त और सीएम प्रकाश सिंह बादल अपनी पुरानी सीट लंबी से ही लड़ेंगे। उनके नाम की घोषणा आज कर दी गई है। जबकि सुखबीर सिंह बादल फिर से जलालाबाद से किस्मत आजमाएंगे। यहां से वह तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं।

पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव का पद छोड़ने के एक दिन बाद शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने तेजिंदर सिंह सिद्धू को आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मोहाली से आज पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया।

केंद्रीय मंत्री और पंजाब भाजपा के प्रमुख विजय सांपला ने आज कहा कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन ने राज्य में विकास की लहर शुरू की है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने केंद्र सरकार के 500 और 1000 रूपये के पूराने नोटों पर रोक से जनता को हो रही कठिनाई को लेकर इसके खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए सड़कों पर उतरने की घोषणा की है।

जैसे-जैसे मौसम में ठंडक आ रही है वैसे-वैसे पंजाब में राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। आरोप-प्रत्यारोप और पार्टियों में इधर-उधर आना-जाना जारी है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने कहा है कि आंदोलन में नया भरोसा पैदा करने और बेहतर ताकत के लिहाज से वाम दलों के एकीकरण की फौरन जरूरत है।

पंंजाब में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनैतिक दल पैंतरा बदलते जा रहे हैं। नए राजनैतिक समीकरण के तहत नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजौत कौर और आवाज-ए-हिंद पार्टी के नेता प्रगट सिंह 28 नवंबर को औपचारिक रूप से कांग्रेस में प्रवेश करने वाले हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कौर के इस कदम का स्‍वागत किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सिद्धू मुंबई में थे और वह आने वाले दिनों में कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं।

गोरक्षा को देश के अस्तित्व और अस्मिता का विषय बताते हुए भाजपा नेता एवं राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कहा कि गोहत्या पर रोक का संवैधानिक प्रावधान होने के बाद भी आजादी के बाद से इसे क्रियान्वित नहीं किया गया और अब ऐसा वक्त आ गया है कि गोहत्या पर संपूर्ण पाबंदी लगाया जाए और हमें इसका पूरा भरोसा है।

मंच के कवि होने के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय कुमार विश्वास के मुताबिक केंद्र की सरकारों ने उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं दिया और राजनीतिक विचार नहीं मिलने के कारण उन्हें सरकारी कार्यक्रमों तक में आमंत्रित नहीं किया जाता।