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Search Result : "बड़ी कंपनियां"

जस्ट डायल, यूटीआई एमएफ, आईआरसीटीसी फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट 500 सूची में

जस्ट डायल, यूटीआई एमएफ, आईआरसीटीसी फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट 500 सूची में

जस्ट डायल, यूटीआआई एसेट मैनजमेंट कंपनी तथा आईआरसीटीसी भारतीय कंपनियों की फॉर्चून नेक्स्ट 500 सूची में शामिल हैं। सूची में डायनामैटिक टेक्नोलाजीज शीर्ष स्थान पर है।
सिर्फ ढाई हजार रुपये में करें हवाई सफर

सिर्फ ढाई हजार रुपये में करें हवाई सफर

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिामंडल ने मंजूरी दे दी। नई नीति में यात्रियों के फायदे की कई बातें शामिल की गई हैं। मसलन एक घंटे के सफर के लिए एयरलाइंस कंपनियां 2500 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगी। ज्यादा बुकिंग का हवाला देकर अगर कोई कंपनी यात्री को बोर्डिंग से रोकती है तो उसे 20 हजार का मुआवजा देना होगा।
सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों को मंजूरी दी

सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों को मंजूरी दी

विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।
सरकार हवाई किरायों की सीमा तय नहीं करेगी : राजू

सरकार हवाई किरायों की सीमा तय नहीं करेगी : राजू

सरकार ने हवाई किरायों में मनमाने ढंग से बढ़ोत्तरी की यात्रियों की शिकायतों के मद्देनजर किरायों पर अधिकतम सीमा लागू करने की संभावना से गुरुवार को इनकार किया और कहा कि विमानन कंपनियों के के बीच की प्रतिस्पर्धा इस समस्या का हल निकाल लेगी। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि हवाई किरायों की सीमा तय किया जाना कारोबार की दृष्टि से कोई अच्छी बात नहीं होगी।
हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू, अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात

हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू, अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात

हरियाणा में जाट आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन इस बार काफी सतर्क है। प्रशासन ने राज्‍य के संवेदनशील 8 जिलों में धारा 144 लागूू कर दी है। दिल्ली से सटे सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए खट्टर सरकार ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात की हैं।
‘भाजपा एकमात्र बड़ी पार्टी होगी’

‘भाजपा एकमात्र बड़ी पार्टी होगी’

मोदी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर इन बातों की चर्चा स्वाभाविक है कि आगे क्या होगा। क्या मोदी अगले वर्ष तक भी इतने ही शक्तिशाली बने रहेंगे? भाजपा का अगला कदम क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है?
नए मॉडलों ने मारूति की बाजार हिस्सेदारी 50 फीसदी के पास पहुंचाई

नए मॉडलों ने मारूति की बाजार हिस्सेदारी 50 फीसदी के पास पहुंचाई

कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारूति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) घरेलू कार बाजार में करीब आधी हिस्सेदारी प्राप्त करने के करीब पहुंच गई है। वितारा ब्रेजा, बलेनो, सियाज और एस-क्रॉस जैसे प्रीमियम माडल के जरिए अप्रैल में कंपनी 48 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी पर काबिज होने में कामयाब रही है।
केरल की दलित युवती बलात्कार और हत्या प्रकरण में बड़ी कामयाबी

केरल की दलित युवती बलात्कार और हत्या प्रकरण में बड़ी कामयाबी

बीते 28 अप्रैल को केरल के एर्नाकुलम जिले के पेरुम्बावूर में जिस दलित युवती की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या हुई थी उसके हत्यारे के डीएनए की आज पहचान हो गई। गत 15 दिनों से अपराधी के संबंध में कोई भी सूचना पुलिस को नहीं मिली थी, हालांकि पुलिस ने कई व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।
लकीर बड़ी करने में विश्वास : डॉ. रमन सिंह

लकीर बड़ी करने में विश्वास : डॉ. रमन सिंह

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को 12 साल से सत्ता में बने हुए हैं और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में दमखम से जुटे हुए हैं। राजनीतिक समीकरणों पर उनकी निगाह है। अरसे से उन्होंने विकास कार्यक्रमों को अपना कारगर हथियार बना रखा है। नक्सली हिंसा के मुकाबले के लिए भी वे जनता से सीधा संवाद और विकास योजनाओं के सूक्ष्म स्तर तक क्रियान्वयन को सटीक फार्मूला मानते हैं। पार्षद से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले रमन सिंह को जनता की नब्ज सटीक तौर पर समझने-परखने वाला नेता माना जाता है। छत्तीसगढ़ में अभी हाल उन्होंने `लोक सुराज यात्रा' का अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के इलाकों के दौरे में डॉ. रमन सिंह के साथ आउटलुक के समाचार संपादक दीपक रस्तोगी ने लंबी बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :
किसकी सुनेगी सरकार, अंबानी की या एयरटेल-वोडाफोन की

किसकी सुनेगी सरकार, अंबानी की या एयरटेल-वोडाफोन की

सरकार के सभी कंपनियों से उनकी टेलीफोन सेवा की आय पर 4.5 प्रतिशत की घटी दर से एक समान सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के प्रस्ताव को लेकर दूरसंचार कंपनियों के बीच भारी मतभेद पैदा हो गए हैं।