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ब्रिटेन ने दिखाया भारत को ठेंगा, नहीं निर्वासित करेगा माल्या को

ब्रिटेन ने दिखाया भारत को ठेंगा, नहीं निर्वासित करेगा माल्या को

भारत के बैंकों का हजार करोड़ रुपया डकार कर ब्रिटेन भागा भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या शायद आसानी से भारत के हाथ नहीं लगेगा। भारत ने माल्या का पासपोर्ट रद्द करने के बाद ब्रिटेन की सरकार से अनुरोध किया था कि उसे देश से निर्वा‌सित कर दिया जाए मगर ब्रिटेन ने माल्या को निर्सासित करने से मना कर दिया है।
संसद का सत्र सोमवार से, स्पीकर ने रविवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक

संसद का सत्र सोमवार से, स्पीकर ने रविवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे अगले सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार के बीच लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि संसद का कामकाज सुचारू रूप से हो सके।
माल्या इस वर्ष 4000 करोड़ रुपये चुकाने को तैयार

माल्या इस वर्ष 4000 करोड़ रुपये चुकाने को तैयार

ऋणदाता बैंकों के दबाव और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से देश छोड़कर गए शराब कारोबारी विजय माल्या ने कहा है कि वह इस वर्ष बैंकों को 4000 करोड़ रुपये तक का भुगतान कर देंगे।
इजिप्ट एयर के विमान एयरबस ए320 का अपहरण

इजिप्ट एयर के विमान एयरबस ए320 का अपहरण

एयरलाइन और मिस्र सरकार के अनुसार इजिप्ट एयर के विमान एयरबस ए320 का अपहरण कर लिया गया है। सरकार के अनुसार यह घरेलू विमान था जो एलेक्जेड्रिया से काहिरा जा रहा था। तभी हथियारों से लैस एक अपहरणकर्ता ने इसे हाईजैक कर लिया।
चर्चाः खजाने की उदारता और कंजूसी | आलोक मेहता

चर्चाः खजाने की उदारता और कंजूसी | आलोक मेहता

सरकारी खजाने से कल्याण की उम्मीद सदा रहती है। सत्ताधारी कांग्रेस हो अथवा भाजपा या आम आदमी पार्टी, हर वर्ष बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जन-हित और सुविधाओं के लिए विभिन्न मदों में उदारतापूर्वक करोड़ों रुपयों का प्रावधान कर देते हैं। लेकिन साल के अंत में बही-खाता खोलने पर पता चलता है कि कई विभागों के लिए रखी गई धनराशि का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हुआ।
दिल्ली बजट में स्‍थानीय निकायों को 1,000 करोड़ अधिक, वाई-फाई गोल

दिल्ली बजट में स्‍थानीय निकायों को 1,000 करोड़ अधिक, वाई-फाई गोल

दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवंटित राशि देते हुए निगमों को धन का उचित इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगमों के लिए 6919 करोड़ रुपये की घोषणा की है।
उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार खतरे में!

उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार खतरे में!

देश के कई राज्यों में पहले ही अपनी सरकार गंवा चुकी कांग्रेस पार्टी के लिए शुक्रवार को बेचैन करने वाली खबर उत्तराखंड से आ रही है। राज्य के 36 कांग्रेस विधायकों में से 9 ने खुलेआम पार्टी से बगावत कर दी है और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला दिया है।
भाजपा ने पार्टी सांसदों  से कहा आम बजट के बारे में जनता को बताए

भाजपा ने पार्टी सांसदों से कहा आम बजट के बारे में जनता को बताए

भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी सांसदों को निर्देश दिया है कि आम बजट की जो खास बाते हैं वह जनता को बताए क्योंकि हर वर्ग के लिए इसमें कुछ न कुछ खास है।
बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये

बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
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