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Search Result : "बजट आवंटन"

पहले बजट के समय अर्थव्यवस्‍था पर श्वेतपत्र लाने की सोच रहे थे मोदी

पहले बजट के समय अर्थव्यवस्‍था पर श्वेतपत्र लाने की सोच रहे थे मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना है कि केंद्र में अपनी सरकार के पहले बजट के समय उनके सामने यह विकल्प था कि वह देश की अर्थव्यवस्‍था की असलियत के बारे में एक श्वेत पत्र लाकर जनता को यह बताते कि आर्थिक हालत कितनी खराब है।
सांसदों-विधायकों को फ्री टिकट बंद हो तो बढ़ जाएगी रेलवे की आय

सांसदों-विधायकों को फ्री टिकट बंद हो तो बढ़ जाएगी रेलवे की आय

हमारे देश में माननीयों को अगर रेलवे फ्री टिकट देना बंद कर दे तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट में सुझाव मांगे है। जिसमें लोगों नेे उत्‍साह से भाग लेकर इस तरह का रोचक सुझाव दिया।
गायों का राग अालापने वाली सरकार ने गायों के बजट में की भारी कटौती

गायों का राग अालापने वाली सरकार ने गायों के बजट में की भारी कटौती

केंद्र की वर्तमान सरकार भले ही गौ रक्षा और गायों को लेकर जितनी भी हायतौबा मचाए मगर असलियत में यह सरकार गाय ही नहीं किसी भी जानवर की देखभाल को लेकर संवेदनशील नहीं है। यह आरोप किसी और ने नहीं पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत आने वाले एनिमल वेलफेयर बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने लगाया है।
प्रभु का प्रस्‍ताव स्‍वीकार, 92 साल बाद अब रेल बजट पेेश नहीं होगा

प्रभु का प्रस्‍ताव स्‍वीकार, 92 साल बाद अब रेल बजट पेेश नहीं होगा

वित्त मंत्रालय द्वारा रेल बजट को आम बजट में मिलाए जाने के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद अगले वित्त वर्ष से अलग से रेल बजट प्रस्तुत करने के 92 साल पुराने चलन पर विराम लगने वाला है। रेलवे के अनुसार वित्त मंत्रालय ने विलय के तौर तरीकों पर काम करने के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित कर दी है जिसमें मंत्रालय और राष्‍ट्रीय परिवाहक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति से 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट की ना, यूपी में 6 पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को खाली करना होगा बंगला

सुप्रीम कोर्ट की ना, यूपी में 6 पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को खाली करना होगा बंगला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य सरकार के उस आदेश को सिरे से ख़ारिज कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी।
सिंहस्थ में भाजपा सरकार ने एक थर्मस 14 हजार रुप में खरीदी!

सिंहस्थ में भाजपा सरकार ने एक थर्मस 14 हजार रुप में खरीदी!

हाल ही में समाप्त हुए उज्जैन के सिंहस्‍थ कुंभ मेले के आयोजन में जमकर घोटाला किए जाने का आरोप अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस बार घोटाले के आरोप मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर गूंजे।
आस्ट्रेलिया: मैल्कम टर्नबुल ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर लिया शपथ

आस्ट्रेलिया: मैल्कम टर्नबुल ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर लिया शपथ

आस्ट्रेलिया के आम चुनावों में करीबी अंतर से मिली जीत के बाद मैल्कम टर्नबुल ने एक और कार्यकाल के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री पद की ली। टर्नबुल की शीर्ष प्राथमिकताओं में बजट में सुधार करना और समलैंगिक विवाह पर सार्वजनिक मतदान कराने का मुद्दा शामिल है।
मोदी सरकार ने केंद्र और दिल्ली के बीच भारत-पाक जैसे हालात बना दिए: केजरीवाल

मोदी सरकार ने केंद्र और दिल्ली के बीच भारत-पाक जैसे हालात बना दिए: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर केंद्र और दिल्ली के बीच के संबंध को भारत-पाकिस्तान जैसे हालात में पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर रूकावटें पैदा नहीं की गई होतीं तो उनकी सरकार ने दिल्ली में जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं उससे चार गुना ज्यादा उपलब्धियां होतीं।
शिवसेना ने शपथ ग्रहण का बहिष्‍कार किया : दो मंत्री मांगे थे, मोदी ने दिया एक

शिवसेना ने शपथ ग्रहण का बहिष्‍कार किया : दो मंत्री मांगे थे, मोदी ने दिया एक

महाराष्‍ट्र और केंद्र सरकार में भाजपा की सहयोगी शिवसेना मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्‍तार से अलग रही। शिवसेना का कोई नेता शपथ ग्रहण समारोह में शरीक नहीं हुआ। शिवसेना ने दो मंत्रियों को सहित एक और कैबिनेट मंत्री की मांंग की थी। पीएम माेदी ने संभावित सूची में एक मंत्री पद शिवसेना के लिए रखा था। और कैबिनेट मंत्री की मांग ठुकरा दी। बस नाराज शिवसेना ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्‍कार कर दिया। शिवसेना और भाजपा के बीच अलगाव की एक और वजह बृहन्मुंबई महानगरपालिका और उसका भारी भरकम बजट भी है।
तेलंगाना: हाईकोर्ट ने नौ और न्यायाधीशों को किया निलंबित

तेलंगाना: हाईकोर्ट ने नौ और न्यायाधीशों को किया निलंबित

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।
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