Search Result : "बजट आलोचना"

वित्तमंत्री अरुण जेटली आम बजट पेश कर रहे हैं। जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि हम नीतिगत प्रशासन की ओर बढ़े हैं। हमारा फोकस एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में 2017-18 का बजट पेश करते हुए यात्रियों के लिए बड़ी घोषणा की है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) से ऑनलाइन टिकट बुक करने पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेंगा।

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ गांव स्‍तर पर महिला शक्ति केंद्र स्‍थापित किए जाएंगे।

व्य‌क्तिगत आयकरः 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं व्यक्तिगत आयकर की दर 2.5 लाख से 5 लाख की कर दर 5 फीसदी, पहले यह 10 फीसदी थी पांच लाख तक आय वाले लोगों के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न

सस्‍ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु वित्‍तीय वर्ष 2016-17 में घोषित लाभ-संबद्ध आयकर छूट योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए संसद में आम बजट प्रस्‍तुत करते हुए वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज उक्‍त योजना में कई महत्‍वपूर्ण बदलाव प्रस्‍तावित किए।

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टी एक व्‍यक्ति से अधिकतम दो हजार रुपए का नगद चंदा ले सकती है। राजनीतिक दलों की वित्‍त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के कदमों के बारे में बताते हुए वित्‍त मंत्री ने प्रस्‍ताव किया कि राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी करेंगे।

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन‍जातियों और अल्‍पसंख्‍यकों की कल्‍याण योजनाओं के कार्यान्‍वयन पर विशेष महत्‍व दे रही है।

संसद में आज पेश आम बजट में खेल मंत्रालय के कोटे में 350 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खेल मंत्रालय को 1943 करोड़ रुपये आवंटित किए जबकि पिछले साल यह राशि 1592 करोड़ रुपये थी। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जबकि भारतीय खिलाड़ी 2018 के राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की तैयारी कर रहे हैं।

सरकार ने बुधवार को पेश हुए आम बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए घोषणा की कि तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी।

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कहा कि उच्‍च शिक्षा के अंतर्गत सरकार विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सुधारों को लागू करेगी। उन्‍होंने कहा कि उच्‍च गुणवत्‍ता वाले संस्‍थानों को और ज्‍यादा प्रशासनिक एवं शैक्षणिक स्‍वायत्‍तता दी जाएगी। अपने बजट भाषण में वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रत्‍यायन और रैंकिंग के आधार पर कॉलेजों की पहचान की जाएगी और उन्‍हें स्‍वायत्‍तता प्राप्‍त संस्‍थान का दर्जा दिया जाएगा।