भारतीय जनता पार्टी ने कोयला खान आवंटन में गड़बड़ी पर बड़ा राजनीतिक जाल बिछाया और यह विवाद भी कांग्रेस पतन का कारण बना। भाजपा सत्ता में आ गई, लेकिन पिछले तीन वर्षों में कोयला कंपनियां कानूनी मामलों में फंस गईं और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) से बिजली संयंत्र खरीदने के उनके सौदे अधर में लटक गए।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में कथित दलाली को लेकर जारी हंगामे के बीच अन्य रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाने वाले दलालों पर सरकार की निगाहें कड़ी हो गई हैं। रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाने वाले कई दलालों और उनकी कंपनियों की सरकार विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच करवा रही है और उनके लेन-देन में अनियमितता पर अपनी नजर बनाए हुए है।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज गोवा में कहा कि विवादास्पद अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में चार मई को वह संसद के समक्ष विस्तृत ब्यौरे के साथ सभी तथ्यों को पेश करेंगे।
सीबीआई जांच का सामना कर रहे पर्ल समूह के पास मोहाली में दो पूर्ण सेक्टरों 100 और 104 का स्वामित्व है। इसके अलावा समूह के पास सेक्टर 96 और सेक्टर 99 में भी आधा हिस्सा है। सीबीआई द्वारा समूह की परिसंपत्तियों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है। समूह पर करीब पांच करोड़ निवेशकों को 51,000 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है।
महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी को शांति को बढ़ावा देने, एकता, संस्कृति, शिक्षा और विकास में उनके योगदान के लिए फ्रांस के शीर्ष सम्मानों में से एक द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाजा गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एप्प आधारित टैक्सी ऑपरेटरों की सर्ज प्राइसिंग को आज दिन दहाड़े लूट करार दिया और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में तय किराया से अधिक कीमत वसूलने और लोगों को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं है।
भारत और फ्रांस द्वारा राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत पर आपसी मतभेदों को कम किए जाने के बाद फ्रांस का एक उच्च स्तरीय दल अगले माह भारत आ सकता है। इस दल का उद्देश्य 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के भारत के ऑर्डर को अंतिम रूप देना है।
दक्षिण भारत के राज्यों में पिता के सत्ता में आते ही बेटों की चांदी होने वाली बात खूब प्रचलित है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का उदाहरण सबके सामने ही है। नई सूचना कर्नाटक से है जहां कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे डॉक्टर यतींद्र सिद्धारमैया को दो साल पहले अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने वाली कंपनी मेट्रिक्स इमेजिंग सॉल्यूसंश को पिछले साल राज्य सरकार से करोड़ों का ठेका हासिल हो गया।