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Search Result : "फेयर एंड लवली योजना"

भाजपा की निगाहें पूर्वोत्तर पर, खुलेगा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट

भाजपा की निगाहें पूर्वोत्तर पर, खुलेगा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट

लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए कोशिश भी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि अरूणाचल प्रदेश में प्रस्तावित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूर्वोत्तर में फिल्म निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में हुनर को बढ़ावा देने का काम करेगा।
योगी सरकार का फैसला: ‘समाजवादी’ योजनाएं होंगी अब ‘मुख्यमंत्री’ योजनाएं

योगी सरकार का फैसला: ‘समाजवादी’ योजनाएं होंगी अब ‘मुख्यमंत्री’ योजनाएं

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।
आरएसएस-विहिप की बंगाल में भव्य पैमाने पर रामनवमी मनाने की योजना

आरएसएस-विहिप की बंगाल में भव्य पैमाने पर रामनवमी मनाने की योजना

राष्‍ट्रीय स्वयं सेवक संघ :आरएसएस: ने पश्चिम बंगाल में अपने संगठन को मजबूत करने और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भाजपा के सहयोग से राज्य भर में पांच अप्रैल को भव्य पैमाने पर रामनवमी का त्योहार मनाने की योजना बनाई है।
वृद्धि के नोटबंदी से पूर्व की अवस्था में आने की संभावना: एस एंड पी

वृद्धि के नोटबंदी से पूर्व की अवस्था में आने की संभावना: एस एंड पी

नोटबंदी का प्रभाव अब कमजोर पड़ रहा है और वृद्धि के नोटबंदी से पूर्व की अवस्था में आने की संभावना है लेकिन अर्थव्यवस्था की साफ तस्वीर जून के अंत तक ही उपलब्ध होगी। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने शुक्रवार को यह बात कही।
सरकार ने पांच नये विशेष आर्थिक क्षेत्र के गठन प्रस्तावों को मंजूरी दी

सरकार ने पांच नये विशेष आर्थिक क्षेत्र के गठन प्रस्तावों को मंजूरी दी

सरकार ने आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र :सेज: स्थापित करने के लिये ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी कंस्टक्‍शन इक्विपमेंट समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है‍।
'कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'

'कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश जेएस खेहर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
मोदी सरकार की एलईडी योजना में 20 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप

मोदी सरकार की एलईडी योजना में 20 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।
आतंकवाद के वीडियो से यूट्यूब से दूर हो रहे विज्ञापनदाता

आतंकवाद के वीडियो से यूट्यूब से दूर हो रहे विज्ञापनदाता

एटी एंड टी, वेरिजोन और कई अन्य बड़े विज्ञापनदाता गूगल की यूट्यूब साइट पर अपने मार्केटिंग अभियान को निलंबित कर रहे हैं। विज्ञापनदाता इस बात से परेशान हैं कि यूट्यूब पर उनके ब्रांड को आतंकवाद और अन्य घृणित विषयों पर वीडियो के साथ दिखाया जा रहा है।
साधारण बीमा कंपनियां बढ़ा सकती हैं प्रीमियम दरें

साधारण बीमा कंपनियां बढ़ा सकती हैं प्रीमियम दरें

साधारण बीमा कंपनियां अपने कारोबार के कई क्षेत्रों में बीमा प्रीमियम की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं ताकि उनका कारोबार लाभदायक बना रहे। बीमा कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लगातार बढ़ते घाटे और ब्याज दरों में गिरावट जैसे कारणों से कुछ खंडों में ब्याज दरें घटने से कंपनियों की निवेश आय भी प्रभावित हो रही है।
जल क्रांति योजना के तहत 726 गांव की पहचान, इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी

जल क्रांति योजना के तहत 726 गांव की पहचान, इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी

देश में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नदियों के बहाव की निगरानी करने और पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी जल क्रांति अभियान योजना के तहत अब 726 जल की कमी वाले गांव की जल ग्राम के तौर पर पहचान की है। प्रत्येक गांव को इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर के आधार पर तैयार होगी।