केंद्रीय कर्मचारी को सरकार का तोहफा, घर के लिए 25 लाख रुपये तक ले सकेंगे कर्ज
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केद्र सरकार की तरफ से खुशखबरी है।
पीटीआई के मुताबिक, केंद्र सरकार ने...
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'मिशन गुजरात' पर बोले राहुल, कर्नाटक-पंजाब में कांग्रेस की वजह से हुआ किसानों का कर्ज माफ
इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तीन...
डेढ़ लाख का कर्ज 1 पैसे की माफी, इस तरह कैसे आएंगे किसानों के अच्छे दिन
उत्तर प्रदेश सरकार की ‘किसान ऋण मोचन योजना’ से जुड़ी कई हैरान करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं।...
योगी सरकार का फैसला- अब 10 हजार से अधिक कर्ज वालों को ही मंच से मिलेंगे प्रमाण-पत्र
किसान कर्जमाफी को लेकर सवालों के घेरे में आने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।...
'मोदी सरकार बुलेट ट्रेन के लिए कर्ज ले सकती है, तो रेलवे सुरक्षा का प्रबंध क्यों नहीं कर सकती'
सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी या तो सुरेश प्रभु के इस्तीफे की पेशकश को स्वीकार कर लें या उन्हें पद से हटा दें।
देश में कर्जदार हैं लगभग 4.69 करोड़ किसान, औसतन 3.20 लाख रुपये का कर्ज
एक तरफ तो यह नीतियां किसान को कर्जदार बनाती है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को कम समर्थन मूल्य और खुले बाजार को ताकत देकर किसानों को ऐसी स्थिति में पंहुचाती है, जहां वे ब्याज तो छोड़िये, मूलधन भी चुकाने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं।
योगी ने 'फसल ऋण माफी योजना' को पहनाया अमली जामा
केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के साथ किया अपना वादा हमारी सरकार ने पूरा किया। 100 दिन में सरकार ने बहुत काम किया। किसानों को उनकी उपज का सही लाभ दिलाया।
योगी आदित्यनाथ फसल ऋण माफी योजना की कल करेंगे शुरुआत
इस योजना से करीब 86 लाख किसानों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
फसल बीमा या बीमा की फसल
बीमा आग्रह की विषयवस्तु है इसे खरीदने से पहले कृपया बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऐंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आइआरडीएआइ) के इस विज्ञापन को हम सभी ने हजारों बार पढ़ा, सुना या देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं? एक बीमा ऐसा भी है जिसके मामले में खरीदार के पास बिक्री दस्तावेज को देखने की बात तो दूर, उसे उस कंपनी की भी कोई जानकारी नहीं होती, जिसका बीमा वह खरीद रहा है।
फसल बीमा में गड़बड़ियां, बिना वैरीफिकेशन 10 कंपनियों को 3622 करोड़ का भुगतान
फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कई गड़बड़ियां पकड़ी हैं।
