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सपा नेता के बेटे पर किशोरी से दुष्‍कर्म का आरोप

सपा नेता के बेटे पर किशोरी से दुष्‍कर्म का आरोप

यूपी के बदायूं में एक सपा नेता के बेटे के खिलाफ दो साथियों के साथ मिलकर दलित किशोरी से सामूहिक बलात्‍कार का मामला दर्ज किया गया है। मेडिकल जांच में लड़की के साथ रेप होने की पुष्टि हुई है।
जुबां पर किसान, निगाहें केंद्र पर

जुबां पर किसान, निगाहें केंद्र पर

मध्य प्रदेश में किसी किसान की जमीन जबर्दस्ती लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि किसान और खेती के बिना हमारा राज्य विकास नहीं कर सकता है। किसान हमारी पहली प्राथमिकता है। आउटलुक से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह जोर देकर यह कहा कि केंद्र के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के तहत उनके राज्य में किसानों के साथ कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं की जाएगी, उससे साफ था कि वह किसानों के हिमायती राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की तैयारी में हैं।
यौन उत्‍पीड़न केस वापस लेने के लिए पीएचडी का लालच

यौन उत्‍पीड़न केस वापस लेने के लिए पीएचडी का लालच

सेंट स्‍टीफेंस कॉलेज में एक शोध छात्रा के यौन उत्‍पीड़न के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पीड़‍ित छात्रा ने कॉलेज के प्रिंसिपल वाल्‍सन थंपू के साथ हुई बातचीत के ऑडियो टेप व एसएमएस जारी करते हुए केस वापस लेने का दबाव डालने का आरोप लगाया है।
डायन कानून के बावजूद ज्‍यादती की शिकार महिलाएं

डायन कानून के बावजूद ज्‍यादती की शिकार महिलाएं

राजस्थान में महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने की घटनाओं को रोकने के लिए कानून तो बन गया। लेकिन यह कानून अब तक जमीन पर नहीं उतरा है। पुलिस इस कानून से बेखबर है और औरत पर सितम ढाने वाले बेखौफ।
मैगी विवाद के बाद बदल सकता है स्‍टारबक का टेस्‍ट

मैगी विवाद के बाद बदल सकता है स्‍टारबक का टेस्‍ट

टाटा स्‍टारबक ने ऐलान किया है कि वह अपने उत्‍पादों में उन सामग्रियों का इस्‍तेमाल नहीं करेगी, जिन्‍हें खाद्य नियामक एफएसएसएआई की मंजूरी नहीं मिली है।
चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्‍याज मुक्‍त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्‍य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्‍ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
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