Search Result : "फर्जी पहचान पत्र"

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा आयोजित चौथे भारत जल सप्ताह के आमंत्रण पत्र के सुरक्षा निर्देश पर जो लिखा उसे पढ़ कर बिना मुस्कराए नहीं रहा जा सकता।

सीबीआई की विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 25 साल पहले हुई फर्जी मुठभेड़ में दस सिख तीर्थयात्रियों की हत्या के लिए आज 47 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

देश में आधार नामांकन की संख्या कुछ ही दिनों में 100 करोड़ के आंकड़े को लांघ जाएगी। इस उपलब्धि से सरकार की उस योजना को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है जिसके तहत वह विभिन्न सामाजिक योजनाओं का लाभ व सब्सिडी लाभान्वितों को सीधे पहुंचाना चाहती है।

ब्रुसेल्स में खुद को उड़ाने वाले दो फिदायिन हमलावरों की शिनाख्त करने के साथ ही एयरपोर्ट पर धमाके के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोल्जियम मीडिया ने खबर दी है कि पुलिस ने ब्रुसेल्स हवाईअड्डे पर घातक हमले के मुख्य आरोपी नाजिम लाचरोई को गिरफ्तार करने के साथ ही दो अन्य फिदायिन हमलावरों की भी पहचान कर ली है। बेल्जियम पुलिस के अनुसार दोनों आपस में भाई थे, जिनकी तलाश पेरिस हमले के मुख्य संदिग्ध सालेह अब्देलसलाम से संबंधों को लेकर की जा रही थी।

ईश्वर-भक्ति, मानव-सेवी पंथ को पूजने वाले लोगों के व्यक्तित्व में एक जैसी बात होती है

सरकार ने इशरत जहां मामले में लापता फाइलों के मामले पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अतिरिक्त गृह सचिव को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया है।

हृदय रोग ने हमारे देश में एक महामारी का रूप ले लिया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार सन् 2020 में एक तिहाई मौत का कारण हार्टअटैक पाया गया है। विडम्बना यह है कि इस बीमारी से होने वाली अधिकतर मौतों को रोका जा सकता है, अगर लक्षणों को पहचान कर सही वक्त पर इलाज कर किया जाये।

अदालत द्वारा इशरत जहां हत्या मामले में नियुक्त एक एसआईटी टीम के सदस्य रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आज कहा कि यह एक फर्जी मुठभेड़ थी और इस सिलसिले में उन्होंने पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के उन पर दबाव बनाए जाने के आरोपों को खारिज कर दिया।

उच्च शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के साथ-साथ अध्यापकों को जातिगत उत्पीड़न का शिकार बनाए जाने का मामला

सिटीजंस फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्य गोपाल कृष्ण ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखा है। यह पत्र बायोमेट्रिक आधार संख्या के संदर्भ में निजता के अधिकार पर दायर याचिका के संबंध में संविधान पीठ बनाए जाने के न्यायालय के आदेश पर है। न्यायालय के आदेश के बावजूद इस संवैधानिक पीठ का गठन अभी तक नहीं किया गया है। गोपाल कृष्ण का कहना है कि मुख्य न्यायधीश ने स्वंय कहा था कि यह मामला जरूरी है।