एसआईटी का अवैध खनन मामले में दूसरा समन जारी, सोमवार को पेश हों दिगंबर कामत
अवैध खनन घोटाला मामले में गोवा अपराध शाखा के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को दूसरा समन जारी करते हुए सोमवार को हाजिर होने को कहा है।
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मनी लॉन्ड्रिंगः ईडी के समक्ष पेश हुए वीरभद्र
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह खुद के खिलाफ दर्ज धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के एक मामले में आज नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।
'केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सप्ताह में छह दिन के काम का कोई प्रस्ताव नहीं'
केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सप्ताह में छह कामकाजी दिन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
ईडी के सामने पेश हुए वीरभद्र
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए जहां उनसे ईडी के जांच अधिकारियों ने पूछताछ की है। इस मामले में उनके करीबी लोगों से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है।
मानसून सत्र में पेश होगा खेल विधेयक: गोयल
काफी समय से लंबित पड़ा राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक मानसून सत्र में संसद में पेश होगा और खेलमंत्री विजय गोयल ने चेताया है कि इसका पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय खेल महासंघों को सरकार से कुछ नहीं मिलेगा।
मनी लॉन्ड्रिंग केसः ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए वीरभद्र
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ नया समन जारी किया है। नए समन के अनुसार मुख्यमंत्री को 20 अप्रैल को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।
ट्वीटर ने भारत के लिए लाइट संस्करण पेश किया
सोशल मीडिया वेबसाइट ट्वीटर ने अपने इस प्लेटफार्म का हल्का संस्करण ट्वीटर लाइट गुरुवार को भारत में पेश किया। कंपनी का कहना है कि यह नया संस्करण 70 प्रतिशत कम डेटा खपत करता है जबकि एप की तुलना में इसकी लोड स्पीड 30 प्रतिशत तेज है। यह ब्राउजर आधारित उत्पाद है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए न्यायमूर्ति कर्णन
कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादित न्यायाधीश सीएस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जिसने उन्हें अवमानना के नोटिस पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया। हालांकि न्यायालय ने उनकी प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को बहाल करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
‘जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का संतुलित मेलजोल ’
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा, इन चारों विधेयकों को एक साथ इसलिए पेश किया जा रहा है, क्योंकि विधेयकों की विषय-वस्तु एक जैसी ही है।
जीएसटी प्रणाली लागू करने संबंधी चार विधेयक लोकसभा में पेश
अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सोमवार को चार विधेयक लोकसभा में पेश किये गए। इन पर संसद की मुहर और अलग से तैयार राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
