Search Result : "प्रसारण मांग"

अगर बिना काम किए कोई सैलरी देने का वादा करेगा, तो इससे खुशी की बात क्‍या होगी और यह खुशी तब और बढ़ जाएगी जब यह पेशकश सरकार की तरफ से आए। ऐसी सुहानेे प्रस्‍ताव को बहुत से लोग तुरंत स्‍वीकार कर लेंगे लेकिन स्विट्जरलैंड के लाेेगों की इससे अलग राय है। वहां के लोगों ने सरकार की तरफ से दी गई ऐसी पेशकश को ठुकरा दिया है।

गैंगस्टर दाउद इब्राहिम के घर से महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे को फोन किये जाने संबंधी काॅल रिकार्ड हासिल करने का दावा करने वाले गुजरात के एक हैकर ने सीबीई जांच की मांग की है जबकि विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा नेता की बर्खास्तगी की मांग की। मुम्बई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरूपम ने कहा कि पार्टी प्रतिनिधी मंडल ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मिलकर हाल के आरोपों पर खडसे की बर्खास्तगी की मांग की।

देश के विभाजन के दर्द के बीच बड़े हुए भाजपा नेता अरुण जेटली राजनीति के बड़े मुकाम पर हैं। पीएम नरेंंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह के साथ प्रतिष्ठित तथाा वित्‍त, कारपोरेट मामले और सूचना प्रसारण मंत्रालय की बागडोर संभाल रहे जेटली का राजनीतिक सफर 70 के दशक में अखिल भारतीय विद़यार्थी परिषद से शुरु हुआ। आज भले ही अरुण जेटली सूचना एवं प्रसारण मंत्री का काम भी संभाल रहे हों मगर 90 के दशक से अबतक उन्होंने शायद कोई फिल्म नहीं देखी है।

बिहार के गया में जदयू की महिला पार्षद के पुत्र द्वारा एक युवक को कथित रूप से गोली मारने की घटना की गूंज आज लोकसभा में सुनाई दी। बिहार के कुछ सांसदों ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब होने का उल्लेख करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।

आदर्श अपार्टमेंट को ध्वस्त करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर सख्त राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं जिसके तहत भाजपा ने महाराष्ट्र सरकार से दोषियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने की आज मांग की, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल इस मुद्दे पर प्रतिशोध की राजनीति कर रहा है।

बेशकीमती कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सरकार के रखे गए तकनीकी रूख से असहमति जताते हुए लोकसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने मांग की कि भारत सरकार षड़यंत्र से लिए गए इस हीरे को देश में वापस लाने के लिए सभी प्रयास करे।

एडीआर की रिपोर्ट ने जमा किए आंकड़े कि किस तरह से कॉरपोरेट घराने करते हैं चुनावी फंडिंग

लोकसभा में बुधवार को कई सदस्यों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से (आफ्सपा) सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून हटाने की मांग की। क्षेत्र के समग्र विकास और वहां के युवाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की राह में आफ्सपा को बड़ी बाधा बताते हुए सदन में कई दलों के सदस्यों ने सरकार से इसे वापस लेने पर विचार करने का आग्रह किया।

गिरफ्तारी के बाद से आईसीयू में भर्ती हिमाल समूह के प्रकाशक, पत्रकार और लेखक की रिहाई के लिए दक्षिण एशिया के पत्रकार-लेखक एकजुट, गिरफ्तारी को बदले की कार्यवाई बताया

कार्यपालिका पर न्यायपालिका की ओर से की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा में आज कड़ा रूख अपनाया और अदालतों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद आदि पर की जाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने या उसकी कोई सीमा तय करने की मांग की।