ब्राजील ने पराग्वे को 2-0 से हराकर विश्व कप फुटबाल में क्वालीफिकेशन की ओर अगला कदम रख दिया जबकि लियोनेल मेस्सी के निलंबन के बाद अर्जेंटीना की राह मुश्किल हो गई है।
जम्मू कश्मीर में अब शादी ब्याह समारोह में आप मनमाना खर्च नहीं कर सकते। सरकार ने मेहमानों से लेकर समारोह में परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या तक सीमित कर दी है। कान फाड़ू डीजे पर भी रोक लगा दी गई है। आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार के ये आदेश पहली अप्रैल से लागू होंगे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार के स्कूल से नजदीकी के आधार पर बनाए गए नर्सरी में प्रवेश के नए नियमों पर आज यह कहते हुए रोक लगा दी कि ये नियम मनमाने और भेदभावपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि नए नियमों पर सात जनवरी को लगाई गई अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों से संबंधित दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का पूरी तरह निस्तारण नहीं हो जाता।
शपथ लेने के हफ्ते भर के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा निर्णय लेते हुए सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी। यह पाबंदी फिलहाल 90 दिनों के लिए लगाई गई है जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब को निगरानी सूची में डाला गया है।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अटॉर्नी जनरल पद के लिए नामित सीनेटर जेफ सेशंस ने अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के विचार का विरोध करते हुये इस बात पर जोर दिया है कि इसे उन लोगों पर केंद्रित किया जाना चाहिए जो किसी ऐसे देश से आते हों, जिसका आतंकवाद का इतिहास रहा है।
जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से पाबंदी लगाने के करीब तीन महीने बाद स्थानीय अंग्रेजी दैनिक कश्मीर रीडर आज फिर से बाजार में आ गया। सरकार ने इस अखबार पर यह आरोप लगाते हुए रोक लगा दी थी कि इसका प्रकाशन घाटी में शांति व्यवस्था के लिए खतरा है।
हवाई अड्डों की सुरक्षा कड़ी करने के क्रम में, समूचे देश में हवाईअड्डा कर्मचारियों को प्रतिष्ठान के अंदर-बाहर आने-जाने के लिए जरूरी एयरपोर्ट एंट्री पास (एईपी) हासिल करने के लिए अब आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।
बांबे उच्च न्यायालय ने बड़े मूल्य के नोटों पर पाबंदी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों को जारी दो परिपत्रों में प्रथम दृष्टया कुछ विसंगति दिखने की बात कहते हुए केंद्रीय बैंक से जवाब मांगा है। सहकारी बैंकों ने अदालत के सामने कई याचिकाएं दाखिल की हैं और वह इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ कर रही है।