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एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग करते हुए मेरठ की एक अदालत में याचिका दायर की गई है वहीं भाजपा और जदयू ने उनके खिलाफ कार्रवाई तथा तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल मैसेजिंग एप व्हाट्सएप, हाइक, स्नैपचैट और अन्‍य दूसरे ऐसे एप्स पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया है।

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारी गई आदिवासी युवती के मामले को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सोमवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय में प्रारंभिक सुनवाई हुई।

मालेगांव बम धमाके मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से क्लीन चिट मिलने के बाद साध्‍वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत पर 6 जून को सुनवाई होगी। साध्वी प्रज्ञा के वकील ने सोमवार को मुंबई की एक कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने जून में सुनवाई की तारीख तय की।

पाकिस्तान की एक प्रमुख अदालत ने मुंबई हमले के मामले में जकीउर रहमान लखवी सहित सातों आरोपियों और सरकार को नोटिस जारी किया है। भारत पहुंचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई नौका की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग वाली अभियोजन पक्ष की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है।

केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) ने आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके 22 मई को होने वाले बीसीसीआई के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगाने और जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को निर्देश दिया कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की बात सुनी जाए जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 की कुश्ती प्रतियोगिता के पुरुष 74 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग में भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर फैसला करने के लिए चयन ट्रायल कराने की मांग की है।

हिट एंड रन केस के मामले में सलमान खान की मुश्कलें फिर बढ़ सकती हैं। साल 2002 में हुए इस हादसे में घायल व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खान को बरी करने के फैसले को चुनौती दी है।

रोहतांग जाने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। रोहतांग पर सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने थोड़ी राहत दी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने 30 नवंबर तक 1000 गाड़ियां रोहतांग भेजने के लिए हरी झंडी दे दी है। इन 1000 गाड़ियों में 400 वाहन डीजल के और 600 वाहन पेट्रोल के होंगे। साथ ही एनजीटी ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि रोहतांग के लिए दो सीएनजी बसें चलाई जाएं और दो महीने तक इनका ट्रायल हो।