खाद्य एवं अखाद्य तेलों का आयात फरवरी में 9 फीसदी घटा-उद्योग
रबी तिलहनों की नई फसलों की आवक बनने की संभावना से फरवरी में खाद्य एवं अखाद्य तेलों के आयात में कमी आई...
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स्मार्ट सिटी के लिए 9 और शहर चुने गए, यूपी के 3 शामिल
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को चौथे राउंड में स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए 9 नए शहरों के नामों की घोषणा की।...
कृषि विपणन में निजी निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी में योगी सरकार
उत्तर प्रदेश में किसान समस्या पर विपक्ष की आलोचना की शिकार हुई योगी आदित्यनाथ सरकार अब कृषि मंडियों...
विवादों में फंसी मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री
मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री और मंदसौर जिले की प्रभारी अर्चना चिटनीस एक बयान के कारण...
सर्वोच्च न्यायालय हां बोले या ना राममंदिर वहीं बनवाएंगे ये भाजपा नेता
लगता है मध्यप्रदेश में चुनावी रंग कुछ ज्यादा ही जल्दी चढ़ गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव होने में...
जम्मू एवं कश्मीर के उरी-नौगाम में घुसपैठ की कोशिश, दो आतंकी ढेर, एक जवान शहीद
जम्मू-कश्मीर के उरी और नौगाम में आज एक बार फिर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों की इस कोशिश को नाकाम करते हुए दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस गोलीबारी में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मध्य प्रदेश के रहने वाले दवे 60 वर्ष के थे। संघ से जुड़े दवे को पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में जगह दी थी।
पेप्सी का बोतलबंद पानी पूरे देश में अब एक दाम पर बिकेगा: पासवान
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कहा कि पेप्सी का बोतलबंद पानी एक्वाफिना देश भर में एक ही अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध होगा।
1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने व पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा
वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा।
‘मुस्लिमों को अल्पसंख्यक दर्जा: केंद्र एवं जम्मू-कश्मीर साथ बैठकर करें चर्चा’
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि केंद्र एवं जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने या नहीं दिए जाने के सवाल पर बैठकर आपस में बात करें और फैसला लें।
