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सरकार देश में एलोपैथी की जेनेरिक दवाओं के स्टोरों में आयुर्वेदिक जेनेरिक दवाओं को भी उपलब्ध करने की दिशा में काम कर रही है।

भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा ने देश की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा एजेंसी के शीर्ष पद की शपथ ली है।

भारतीय मूल के दो अमेरिकी लेखकों का चयन 30,000 पाउंड ईनामी राशि वाले वेलकम बुक प्राइज के लिए किया गया है। यह पुरस्कार स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित विषयों पर फिक्शन और नॉन फिक्शन कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है।

अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप प्रशासन में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित एक शीर्ष पद के लिए भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा के नाम को मंजूरी दे दी। सीनेट ने 43 के मुकाबले 55 वोट से वर्मा के नाम को मंजूरी दी। व्हाइट हाउस ने उन्हें निर्विवाद रूप से योग्य बताया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद आज राजधानी दिल्ली के लुटियन क्षेत्र में अशोक रोड पर कुछ दूरी पैदल चलकर भाजपा मुख्यालय पहुंचे। मोदी ने इस दौरान उत्साही पार्टी कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया।

स्त्रीकाल और राष्ट्रीय दलित महिला आंदोलन के दिल्ली में आयोजित ‌त्रिसत्रीय संयुक्त सेमिनार में मौजूदा चुनौतियों से निपटने की जरूरत संबंधी, प्रोफ़ेसर चौथीराम यादव के प्रस्ताव कि ‘राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह की आक्रामकता देखी जा रही है, वह एक राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है’ से मौजूद विचारकों ने सहमति जताई और स्वीकारा कि राजनीतिक विपक्ष की कमजोरी से देश के विश्वविद्यालय वास्तविक प्रतिपक्ष के रूप में खड़े हो रहे हैं, खास कर वहां के छात्र।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने नकली और बिना मानक गुणवत्ता वाली दवाइयों की समस्याओं के लिए एक सर्वेक्षण करने से संबंधित कार्य राष्ट्रीय बायोलॉजिकल्स संस्थान (एनआईबी), नोएडा को सौंपा था। एनआईबी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अहम स्वास्थ्य पद के लिए नामांकित भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा ने कहा है कि देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निराशाजनक हो गई है और यह बेहद खर्चीली बन गई है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के मुताबिक चिकित्सा सेवा हासिल करने की लोगों की उम्मीदों भी धूमिल होती जा रही हैं।

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।

केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निगमों की सत्ता को पूरी तरह असफल बताते हुए स्वराज इंडिया ने रामलीला मैदान से तीनों नगर निगमों की सभी 272 वार्डों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया।