महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया के लिए आरक्षित आगे की कतार से एक महिला पत्रकार को हटने को कहा गया जिसपर विवाद उत्पन्न हो गया और शिवसेना ने कार्यक्रम के आयोजकों से माफी मांगने को कहा है।
सरकार ने मंगवार को बताया कि राजद्रोहपूर्ण गतिविधियों में संलिप्तता के लिए कट्टरपंथी अलगाववादी नेता मसर्रत आलम के खिलाफ नई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही प्रदेश सरकार से कहा गया है कि उसके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों पर गहनता से कार्रवाई की जाए।
इन दिनों सेंट स्टीफन कॉलेज के छात्र देवांश मेहता सुर्खियों में हैं। दर्शनशास्त्र, तृतीय वर्ष के इस छात्र ने अपनी साख, सम्मान और अपने पर लगे आरोपों को पूरे कॉलेज के सामने खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्याय मिल भी गया। देवांश अपनी जीत से काफी खुश है। उनका कहना है कि कोई कितना ही ताकतवर और ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हो, जुल्म के खिलाफ हर हाल में आवाज उठानी चाहिए।
अपनी जीत के मौके पर देवांश ने आउटलुक से खास बातचीत कीः
शास्त्रीय गायिकी के सबसे प्रतिष्ठित संकटमोचन हनुमान मंदिर, वाराणासी में पहली बार किसी पाकिस्तानी कलाकार की आवाज गूंजी। भारतीयों के दिलों में बसने वाले यही फनकार गुलाम अली ने ऐसा समा बांधा कि देर शाम से सुबह तक उनके मुरीद मंदिर प्रांगण में उन्हें सुनने के लिए डटे रहे।
जम्मू कश्मीर में पीडीपी नीत सरकार ने गठबंधन सहयोगी भाजपा के दबाव में शुक्रवार को अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को यहां बुधवार को आयोजित एक रैली के दौरान पाकिस्तानी ध्वज लहराने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया।
जम्मू कश्मीर में पीडीपी नीत सरकार ने गठबंधन सहयोगी भाजपा के दबाव में शुक्रवार को अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को की गिरफ्तारी के बाद घाटी में तनाव हो गया है। आलम की गिरफ्तारी के बाद घाटी पर केंद्र सरकार हर गतिविधि पर नजर बनाये हुए है।
उत्तराखंड के रामनगर में दो पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में स्वतंत्र पत्रकार और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के महासचिव प्रभात ध्यानी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रभात को हद्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पाकिस्तान उच्चायोग अब्दुल बसीत ने 23 मार्च को अपने देश के राष्ट्रीय दिवस पर हुर्रियत नेताओं को दावत दी कि मीडिया के एक हिस्से ने इसे द्विपक्षीय वार्ताओं से कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को अलग रखने के भारत-पाक करार का पुन: उल्लंघन बताया। लेकिन सरकारी प्रतिक्रिया को देखें तो असहज होते हुए भी भारत सरकार के लिए यह मसला इतना बड़ा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर स्थगित कर दी जाए।