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नोटबंदी के जरिये कालेधन पर अंकुश लगाने की केंद्र सरकार की मंशा सवालों के घेरे में है। आरोप है कि प्रधानमंत्री की घोषणा से कुछ दिन पहले से लेकर घोषणा वाली रात तक पार्टी ने पश्चिम बंगाल में करीब 3 करोड़ रुपये बैंकों में जमा कराए हैं। इनमें से एक करोड़ रुपये तो प्रधानमंत्री की घोषणा वाले दिन दो किश्तों में जमा कराए गए और दूसरी किश्त तो घोषणा से चंद मिनट पहले जमा कराई गई। यह सभी नोट 500 और 1000 के बताए जाते हैं।

भारत में चाय का उत्पादन मुख्य तौर पर उत्तर बंगाल में ही होता है। लेकिन अब यहां कि स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। इलाके में बड़ी संख्या में बंद और खस्ताहाल चाय बागानों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी बेचैनी बढ़ा दी है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी आज सिंगूर के निकट एनएच-2 पर एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। अभिषेक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं।

अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रूपा गांगुली को आज राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। रूपा ने लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में द्रौपदी का किरदार अदा किया था।

वेेश्यावृत्ति में किशोरियों के प्रवेश को रोकने की कोशिश के तहत यौन कर्मियों का एक संठगन देह व्यापार में शामिल होने वाली लड़कियों की उम्र का पता लगाने के लिए एक्स रे परीक्षण का इस्तेमाल एक उपकरण की तरह कर रहा है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को एक बार फिर तगड़ा झटका दिया है। बुधवार को कांग्रेस के दो विधायक और कर्ई पार्षद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए।

एक नए वृत्तचित्र में दावा किया गया है कि सेब सबसे पहले चीन के सुदूर शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में पैदा हुए। इसके साथ ही इसने अब तक चली आ रही उस चीनी धारणा को खारिज कर दिया, जिसके अनुसार सेबों को पश्चिमी देशों की उपज माना जाता है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सिंगूर में किसानों को जमीनों के पर्चा नामक कागजात और चेक सौंपे और कंपनियों को यह संदेश भेजा कि राज्य में वाहन उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाली किसी भी कंपनी का स्वागत है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर बंगाली भाषा में बांग्ला और अंग्रेजी में बेंगाल करने का प्रस्ताव पारित किया है।

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल के ताजे रुख ने राजनीतिक दांवपेंच फिर शुरू होने की आशंका पैदा कर दी है। राज्य सरकार का यह कदम उसके अपने वित्त मंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता उन्हीं के पास है। वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसने खुद यह विधेयक पारित नहीं किया। वैसे पश्चिम बंगाल के इस कदम को केंद्र के साथ सौदेबाजी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।