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मुंबई और उसके उपनगरों में करीब एक लाख ऑटोरिक्शा वाले निजी टैक्सी कंपनियों के परिचालन और परमिट शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ आज हड़ताल पर हैं। राज्य परिवहन आयुक्त श्याम वारधाने ने आज एक निर्देश जारी कर निजी कारों, बसों और अन्य वाहनों को सार्वजनिक परिवहन के रूप में चलाने की इजाजत दी है ताकि यात्रियों को कम असुविधा का सामना करना पड़े।

केंद्र सरकार द्वारा जीम सरसो को मंजूरी दिए जाने की प्रक्रिया शुरू करने भर से विरोध हुआ तेज, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर को लिखा पत्र

गंगा हिमालय से निकलती है, लेकिन सागर तक पहुंचने में बहुत रोड़े आते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें लगभग तीस वर्षों से गंगा को पवित्र बनाए रखने के लिए हजारों करोड़ खर्च कर चुकी हैं, लेकिन ‘पुण्यलाभ’ नहीं मिल पा रहा है। गंगा अधिक मैली होती गई है। गंगा किनारे बसे शहरों की तरक्की के साथ मोहल्ले का कचरा, मल-मूत्र ही नहीं औद्योगिक बस्तियों के जहरीले रसायनों से गंगा को अपवित्र एवं प्रदूषित किया गया। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार की नमामि गंगे योजना में फंड जारी करने पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल इस बात से खफा हुआ कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने गंगा में प्रदूषण से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जवाब तक नहीं दिए।

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन पर एेतिहासिक समझौते की समय सीमा से दो दिन पहले वार्ताकारों ने एक नया और छोटा मसौदा जारी किया है जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रगतियों और मतभेदों को शामिल किया गया है। हालांकि यह मसौदा भी जटिल मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने में नाकाम रहा है।

जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर परिसर में घोड़े और टट्टुओं के उपयोग पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में हरित अधिकरण ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा है।

उच्चतम न्यायालय ने राजधानी में बढते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में दाखिल होने वाले वाणिज्यिक वाहनों से पर्यावरण शुल्क वसूलने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक नवंबर से चार महीने के लिए राजधानी में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स के अतिरिक्त पर्यावरण शुल्क वसूला जाए।

बीफ खाने के मुद्दे ने इन दिनों देश को आंदोलित कर रखा है जहां लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। धार्मिक रूप से बीफ सेवन वर्जित होना इस मुद्दे का एक आयाम हो सकता है लेकिन बीफ सेवन के खिलाफ एक और बेहद मजबूत पहलू यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है।

दिल्ली में प्रदूषण पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से पर्यावरण टैक्स वसूलने के निर्देश दिए हैं।