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राज्य मंत्रिापरिषद ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायधीश (प्रवेश बिंदू) और बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठजोड़ तभी होगा, जब भाजपा उसकी मंजूरी दे। ऐसे गठजोड़ से फायदा और नुकसान का आकलन करने के बाद ही भाजपा ऐसे गठजोड़ के लिए हरी झंडी देगी।

केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।

सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन तलाक की प्रथा को क्रूर बताने के बाद महाराष्ट में भाजपा के सहयोगी दल शिवसेना ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम महिलाओं के हित में शरिया कानून में बदलाव करने के लिए अपनी मंजूरी देने की मांग की।

पौधे भी विभिन्न घटनाओं के बीच के तार जोड़कर अपने पर्यावरण के बारे में चीजें सीख सकते हैं। अब तक माना जाता था कि यह क्षमता सिर्फ प्राणियों में ही होती है लेकिन एक नए अध्ययन में पहली बार पौधों के इस खास गुण के बारे में बताया गया है।

योग गुरू रामदेव नेपाल में कथित निवेश को लेकर विवादों में फंस गए हैं क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पतंजलि आयुर्वेद समूह ने बिना आधिकारिक मंजूरी के भारत के पड़ोसी देश में 150 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग की उपज इंटरनेशनल सोलर अलायंस (इसा) की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इसके प्रारूप समझौते पर ब्राजील और फ्रांस सहित दुनिया के 20 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के 2 हजार करोड़ रुपये के प्रॉजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे पर 450 एकड़ में फैला फूड पार्क भी शामिल है। पतंजलि ग्रेटर नोएडा में 1,500 करोड़ रुपये की लागत से एग्रो-प्रॉसेसिंग प्लांट लगाने वाली है। इसके लिए 450 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है जिसे पतंजलि आयुर्वेद खरीदेगी।

अगले साल एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली लागू करने की दिशा में एक बड़ी बाधा आज दूर हो गई। जीएसटी परिषद ने जीएसटी के लिये 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार स्तरीय कर ढांचे को आज मंजूरी दे दी। इसमें खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं को शून्य कर दायरे में रखा गया है जबकि सामान्य उपभोग की ज्यादातर वस्तुओं पर पांच प्रतिशत कर लगाया जायेगा। इससे महंगाई को कम रखने में मदद मिलेगी। इसके विपरीत आलीशान कारों, तंबाकू, पान मसाला, पेय पदार्थों जैसी गैर-जरूरी वस्तुओं पर सबसे ऊंची दर से जीएसटी लगेगा। इन पर अतिरिक्त उपकर और स्वच्छ उर्जा उपकर भी लगेगा जिससे कुल मिलाकर इन पर कर की दर मौजूदा स्तर पर ही रहेगी।