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नोटबंदी के कारण मन मार कर बैठे पर्यटन के शौकीनों और धर्म में आस्‍था रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। गोवा के पर्यटन विभाग ने अपनी अधिकतर सेवाओं में नकदीरहित भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है, वहीं गुजरात के कुछ प्रसिद्घ मंदिरों ने भी कैशलेस दान स्वीकारने की पहल शुरू की है।

योग गुरू रामदेव नेपाल में कथित निवेश को लेकर विवादों में फंस गए हैं क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पतंजलि आयुर्वेद समूह ने बिना आधिकारिक मंजूरी के भारत के पड़ोसी देश में 150 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।

हरियाणा के कुरूक्षेत्र में 6 दिसंबर से प्रथम अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे। इस महोत्सव में देश और दुनिया के विभिन्न धर्मगुरू और अन्य हस्तियां भाग लेंगी। इसी दिन कृष्णा सर्किट का भी शिलान्यास होगा जो राज्य में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल है।

मोम की मूर्तियों के लिए दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करने वाला मैडम तुसाद का संग्रहालय अब भारत में भी होगा। यह संग्रहालय देश की राजधानी नई दिल्ली के हृदय स्थल कनॉट प्लेस में खुलेगा और इससे पर्यटन को नया आयाम मिलेगा।

राजस्थान में पर्यटन मौसम के शुरू होते ही पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है लेकिन नोटबंदी के कारण राजस्थान में आने वाले पर्यटकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। पर्यटकों, होटलों, रेस्तराओं और टैक्सी आपरेटरों सहित पर्यटन से जुड़े उद्योगों को प्रतिदिन के खर्च का भुगतान करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए आज किराया बढ़ाने का अपना फैसला टाल दिया। एक सूत्र ने कहा कि बोर्ड किराया निर्धारण समिति की सिफारिश के आधार पर दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने पर निर्णय नहीं कर सका क्योंकि दिल्ली के मुख्य सचिव के.के. शर्मा बैठक में शामिल नहीं हो पाए।

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।

तीन तलाक को लेकर चल रही बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज दावा किया कि देश भर की मुस्लिम महिलाएं शरिया कानून के तहत सुरक्षित महसूस करती हैं और वे समान नागरिक संहिता नहीं चाहतीं।

सरकार छह दशक पुराने सिनेमेटोग्राफी कानून को बदलने की योजना बना रही है ताकि सेंसर बोर्ड के कामकाज को और बेहतर किया जा सके। सेंसर बोर्ड कई विवादों के केंद्र में रहा है।

एक बार फिर स्कूली शिक्षा में परीक्षा की अनिवार्यता का मुद्दा अधर में लटक गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों से विचार-विमर्श किया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार की बैठक में फैसला हुआ कि पांचवीं, आठवीं की परीक्षा के लिए जाने या नहीं होने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है।