नेट न्यूट्रेलिटी ना छोड़े ट्राईः सत्पथी
हाल ही में भारत में भी इंटरनेट तटस्थता पर ट्राई को पत्र लिखने वाले धनखल, ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद तथागत सत्पथी ने इस विषय पर आउटलुक हिंदी की फीचर संपादक आकांक्षा पारे काशिव से बात की।
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यूपी पीसीएस परीक्षा रद्द
उत्तर प्रदेश प्रांतीय लोक सेवा आयोग (यूपी पीसीएस) की प्रारंभिक परीक्षा का पहला पर्चा रविवार को लीक होने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरी परीक्षा सोमवार को रद्द कर दी गई। सरकार के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
परीक्षा में नकल को लालू का समर्थन शिक्षा प्रणाली को रसातल में ले जाएगा?
बिहार की मैट्रिक परीक्षा में कदाचार पर मचे राष्ट्रव्यापी बवाल के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर उनकी सरकार होती तो वह परीक्षार्थियों को नकल करने के लिए लिए किताब ले जाने की इजाजत दे देते।
खुलेआम नकल को लालू यादव का समर्थन
बिहार में मैट्रिक परीक्षा में कदाचार के राष्ट्रव्यापी निंदा के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो वे परीक्षार्थियों को परीक्षा में उत्तर देने के लिए किताब ले जाने की अनुमति प्रदान कर देते।
शिवराज के खिलाफ कांग्रेसियों ने सौंपा पीएम को सबूत
मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के घोटाले के सबूत लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री को बताया कि किस प्रकार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं।
भारत-श्रीलंका में चार समझौते
भारत, श्रीलंका ने शुक्रवार को वीजा, सीमा शुल्क, युवा विकास और रवींद्रनाथ टैगोर स्मारक के निर्माण संबंधी चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि त्रिंकोमाली को पेट्रोलियम केंद्र बनाने में मदद करने के लिए भारत तैयार है।
एकता की राह की पहली परीक्षा
बिहार में जनता दल यूनाइटेड की बनने जा रही सरकार की पहली परीक्षा राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर होगी। अगर राजद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ तो इसके निश्चित पर दूरगामी संकेत होंगे और अगर शामिल होता है तो इसका अलग संदेश जाएगा।
कच्चे तेल पर सीमा-शुल्क फिर हो सकता है लागू
वित्त मंत्री अरुण जेटली कच्चे तेल के आयात पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क फिर से लगाने पर विचार कर सकते हैं जिससे सरकार को तीन अरब डालर का अतिरिक्त राजस्व मिलने के साथ और घरेलू उत्पादकों के लिए परिचालन में बराबरी का अवसर मिलेगा।
