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भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की बातचीत अधर में लटक गई है। पाकिस्तान ने जहां बातचीत के एजेंडे में कश्मीर को शामिल करने की पूर्वशर्त लगा दी है वहीं भारत ने कहा है कि अभी कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी।

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत के टलने के आसार लग रहे हैं क्योंकि दोनों ही पक्ष कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के मुद्दे पर उलझ गए हैं। भारत के सुझाव को दरकिनार करते हुए पाकिस्‍तान हुर्रियत नेताओं से मुलाकात पर अड़ा है।

पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार सरताज अजीज के साथ दिल्ली में प्रस्तावित बैठक से पहले कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर लिया गया। हालांकि, मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक और शब्‍बीर शाह सहित अधिकांश हुर्रियत नेताओं को चंद घंटों के भीतर ही रिहा कर दिया गया है। बताया जाता है कि वरिष्ठ हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी पर पुलिस की निगरानी बरकरार है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अज़ीज़ से हुर्रियत नेताओं मुलाकात रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई।

भारत और पाकिस्‍तान के बीच होने वाली राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए स्‍तर की वार्ता से पहले पाकिस्‍तान ने कश्मीरी अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुलाकर वार्ता को बड़ा झटका दिया है।

आजादी के 68 साल के जश्न के बीच आजादी का अहसास किन-किन बंद तालों से आज भी टकरा रहा है, इसकी पड़ताल की जरूरत बेहद शिद्दत से महसूस की जा रही है। ये ताले जब कानूनों के हों तो फिर आजादी की तड़प बंद पिंजरे में फडफ़ड़ाती है।

इस्राइल के रक्षा मंत्री ने कहा, हम किसी भी तरीके से काम करेंगे और हम परमाणु हथियार संपन्न ईरान को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।

जापान पर परमाणु बम हमले के 70 वर्ष पूरे होने पर स्मृति समारोह आयोजित किया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है है कि वाशिंगटन के एक वरिष्ठतम अधिकारी समारोह में शिरकत कर रहे हैं।

जापान पर नृशंस परमाणु बमबारी के सत्तर साल आज पूरे हुए। 6 और 9 अगस्त 1945 को जो डेढ़ से दो लाख नागरिक हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के गिराए बमों से तत्काल मारे गए, शायद एक मायने में उनसे ज्यादा उन्होंने झेला जो जिंदा रह गए। एक खास बात जो इस पीढ़ी और अणुबम-जनित बीमारियों को झेलती बाद की पीढ़ियों में देखी गई वो यह कि उनमें किसी बदले की भावना की जगह दुनिया को परमाणु मुक्त बनाने की आकांक्षा ने ले ली, क्योंकि मानवीय हिंसा के इस सर्वाधिक संहारक हथियार के बाद शायद अब वापस ही लौटा जा सकता था।

चार महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रुसेल्स की प्रस्तावित यात्रा को यूरोपीय संघ (ईयू) ने कोई तरजीह नहीं दी थी लेकिन अब उसने भारत-ईयू सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। यह सम्मेलन तुर्की में नवंबर में होने वाले जी-20 की बैठक से ठीक पहले या बाद में हो सकता है।

समझौते तक पहुंचने के लिए हम पहले जो अंतरराष्ट्रीय लाभ उठाते थे, वो अब नहीं उठा पाएंगे