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Search Result : "परमाणु अप्रसार संधि"

भारत-जापान परमाणु ऊर्जा के सहयोगी बने, एनएसजी पर भी मिला समर्थन

भारत-जापान परमाणु ऊर्जा के सहयोगी बने, एनएसजी पर भी मिला समर्थन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष शिंजो आबे के बीच वार्ता के बाद शुक्रवार को भारत और जापान ने असैन्य परमाणु ऊर्जा को लेकर एक ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और सुरक्षा संबंधों में गति लाने और अमेरिका स्थित कंपनियों को भारत में परमाणु संयंत्र लगाने में सहायता मिलेगी।
दो दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे मोदी, आबे से कल करेंगे वार्ता

दो दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे मोदी, आबे से कल करेंगे वार्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय जापान यात्रा के लिए टोक्यो पहुंच गए हैं। इस यात्रा के दौरान मोदी कल अपने जापानी समकक्ष के साथ व्यापक विषयों पर चर्चा करेंगे जिसके बाद दोनों देशों के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस दौरान दोनों राष्ट्रों के बीच महत्वपूर्ण असैन्य परमाणु करार होने की भी संभावना है।
पाक ने सिंधु जल संधि के उल्लंघन की स्थिति में भारत को दी कार्रवाई की चेतावनी

पाक ने सिंधु जल संधि के उल्लंघन की स्थिति में भारत को दी कार्रवाई की चेतावनी

पाकिस्तान ने आज भारत को सिंधु जल संधि के उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि वह स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है।
प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर जीएसटी दर ज्यादा होगी: जेटली

प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर जीएसटी दर ज्यादा होगी: जेटली

भारत द्वारा पेरिस जलवायु संधि पर दस्तखत के चंद दिनों बाद शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में पर्यावरण की लिहाज से प्रतिकूल उत्पादों पर अन्य उत्पादों के मुकाबले अलग तरह का कर लगाया जाएगा। ऐसा कर जलवायु परिवर्तन से बचाव आदि से जुड़े कामों के लिए अधिक कोष जुटाया जाएगा।
पाक के परमाणु हथियारों का नियंत्रण सेना के पास होना ज्‍यादा खतरनाक  : मेनन

पाक के परमाणु हथियारों का नियंत्रण सेना के पास होना ज्‍यादा खतरनाक : मेनन

भारत के पूर्व राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को असल खतरा आतंकवादी संगठनों से नहीं बल्कि उसकी सेना के भीतर मौजूद अस्थिर तत्वों से है। मेनन ने कहा कि आतंकवादी के पास तबाही मचाने के लिए अपेक्षाकृत सस्ते एवं आसान माध्यम हैं। परमाणु हथियार जटिल उपकरण हैं जिनका प्रबंधन करना, इस्तेमाल करना एवं उन्हें पहुंचाना मुश्किल होता है और इसके लिए उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है।
परमाणु प्रसार की गतिविधियों पर पाकिस्तान की स्पष्ट छाप है : भारत

परमाणु प्रसार की गतिविधियों पर पाकिस्तान की स्पष्ट छाप है : भारत

पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए भारत ने कहा है कि परमाणु प्रसार की जारी गतिविधियों पर पाकिस्तान की स्पष्ट छाप है और राज्य तथा राज्येतर तत्वों के गठजोड़ के तहत विखंडनीय सामग्री का बेलगाम विस्तार अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारत और पाक के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारत और पाक के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी विवाद सुलझाने में मदद करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने परमाणु हथियार संपन्न दोनों पड़ोसी देशों से क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।
हिलेरी क्लिंटन को पाकिस्तान के परमाणु आत्मघाती हमलावरों की आशंका

हिलेरी क्लिंटन को पाकिस्तान के परमाणु आत्मघाती हमलावरों की आशंका

डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जिहादियों के हाथों में जाने की आशंका को लेकर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यह एक खतरनाक परिदृश्य होगा।
पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

सिंधु नदी जल संधि के बाद अब भारत पाकिस्तान को दिये गये व्यापार के लिहाज से तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) के दर्जे की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरवार को यह समीक्षा बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के एमएफएन दर्जे की समीक्षा करने का निर्णय जम्मू-कश्मीर में उड़ी सैन्य ठिकाने पर हुये आतंकवादी हमले के बाद उठाये जा रहे कदमों के संदर्भ में लिया गया है।
सिंधु जल संधि पर केंद्र के फैसले का समर्थन करेगी जम्मू कश्मीर सरकार

सिंधु जल संधि पर केंद्र के फैसले का समर्थन करेगी जम्मू कश्मीर सरकार

केंद्र द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते की समीक्षा करने का संकेत दिये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार 1960 की इस संधि पर जो भी फैसला करेगी, राज्य उसका पूरा समर्थन करेगा।
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